Jammu and Kashmir जम्मू और कश्मीर : लद्दाख प्रशासन ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति (एलपीसीसी) द्वारा ऑनलाइन सहमति प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (ओसीएमएमएस) के शुभारंभ के साथ ही एक संचालन समिति के माध्यम से स्वच्छ वायु पर राज्य कार्य योजना को मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट पृथक्करण एवं निपटान पर एक सचित्र मार्गदर्शिका का अनावरण किया गया।
लेह में सिविल सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक में, लद्दाख के सलाहकार और स्वच्छ वायु पर राज्य कार्य योजना पर संचालन समिति के अध्यक्ष पवन कोतवाल ने कार्य योजना को मंजूरी दी। वायु गुणवत्ता निगरानी समिति (एक्यूएमसी) द्वारा विकसित इस व्यापक योजना को संचालन समिति के साथ व्यापक चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया गया।
कोतवाल ने देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में लद्दाख की अपेक्षाकृत बेहतर वायु गुणवत्ता की सराहना की। उन्होंने एलपीसीसी को लेह और कारगिल में मुख्य बाजारों और हवाई अड्डों जैसे प्रमुख स्थानों पर दो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया, ताकि लद्दाख को ‘स्वच्छ वायु क्षेत्र’ के रूप में उजागर किया जा सके। उन्होंने प्रदूषण को कम करने और परिवहन विकल्पों को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन बसों की खरीद के महत्व पर भी जोर दिया।
इसके अलावा, कोतवाल ने चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो चुके डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों के समय पर निपटान का निर्देश दिया और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार डीजल मशीनरी और वाहनों के लिए रेट्रोफिटिंग उपकरणों की सिफारिश की। उन्होंने परिवहन विभाग से निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए वाहन आयु सीमा निर्धारित करने वाली नीति बनाने के साथ-साथ क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप वाहन स्क्रैपिंग नीति बनाने का भी आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने संबंधित विभागों से लेह और कारगिल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए मंजूरी में तेजी लाने का आग्रह किया।