KCCI ने श्रीनगर हवाई अड्डे की पार्किंग नीति में ‘मनमाने’ बदलावों की निंदा की

Srinagar श्रीनगर: कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री Kashmir Chamber of Commerce and Industry (केसीसीआई) ने श्रीनगर एयरपोर्ट पार्किंग नीति में “मनमाने” बदलाव का कड़ा विरोध किया है, जिसके बारे में उसने दावा किया है कि इससे पर्यटकों, यात्रियों और स्थानीय लोगों पर अतिरिक्त बोझ, असुविधा और परेशानी हो रही है। घाटी के शीर्ष व्यापार निकाय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि कुछ समय पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पर हानिकारक पार्किंग व्यवस्था शुरू की गई थी। केसीसीआई ने 5 अगस्त को एयरपोर्ट निदेशक के साथ बैठक की और वाणिज्यिक और निजी वाहनों को मनमाने शुल्क और परेशान करने के मामले पर विस्तार से चर्चा की।

इसने कहा कि केसीसीआई ने 6 अगस्त को कश्मीर के संभागीय आयुक्त के साथ बैठक की, जिन्होंने विवाद के समाधान पर पहुंचने में अपने समर्थन का आश्वासन दिया। इसने कहा, “केसीसीआई का मानना ​​है कि मल्टीपल एंट्री/पार्किंग शुल्क का मामला आंशिक रूप से हल हो गया है। यह आश्वासन दिया गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह समाप्त होने के बाद प्रवेश/पार्किंग/निकास के शेष मुद्दों को और सुलझाया जाएगा।” इसमें कहा गया है, "हालांकि, यह देखा गया है कि केसीसीआई को वाणिज्यिक ऑपरेटरों के साथ-साथ निजी यात्रियों से भी कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें आश्वासन के बावजूद जबरन अनुचित और मनमाने शुल्क वसूले जाने की बात कही गई है।"

इसमें यह भी कहा गया है कि केसीसीआई KCCI ने अपनी मांग दोहराई है कि नव स्थापित टोल पोस्ट को तुरंत हटाया जाए। इसमें कहा गया है, "अनावश्यक लंबे इंतजार और ट्रैफिक जाम के कारण पर्यटकों को भारी असुविधा होती है, ऐसे समय में जब कई दशकों के बाद पर्यटन गतिविधि फिर से शुरू हुई है।" साथ ही यह भी कहा गया है कि नई नीति की खराब प्रतिष्ठा बन रही है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था कहीं और नहीं है।

केसीसीआई के बयान में कहा गया है कि उनका मानना ​​है कि "एक राष्ट्र, एक नीति" पूरे भारत पर लागू होती है, लेकिन कश्मीर में एक अलग अवांछनीय पार्किंग नीति अपनाई गई है, जो न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि अवांछनीय भी है।बयान में कहा गया है, "केसीसीआई मांग करती है कि नई शुरू की गई नीति को तुरंत वापस लिया जाए और पहले से मौजूद नीति को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, अन्यथा इसे 'कश्मीर प्रवेश उपकर' कहा जाएगा। केसीसीआई को उम्मीद है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा।"