JAMMU. जम्मू: जम्मू-कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन Jammu & Kashmir Electrical Engineering Graduates Association (जेकेईईजीए) ने बिजली विकास विभाग और संबद्ध निगमों में सभी स्तरों पर सभी रिक्त पदों को भरने की मांग की है। आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेकेईईजीए के महासचिव सचिन टिक्कू ने कार्यकारी परिषद के सदस्यों गुलशन भगत, राजेश्वर जामवाल, वीएस चिब, अंकुश शर्मा और अन्य लोगों की मौजूदगी में कहा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ठहराव का सामना करना पड़ रहा है, जबकि विभिन्न स्तरों पर कई पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स सरकार द्वारा दिए गए राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए समर्पण के साथ बहुत कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी बार-बार की मांग अनसुनी रह गई है।
पिछले वर्ष की तुलना में बिजली राजस्व में 17% की वृद्धि हासिल की गई है। लेकिन बिजली क्षेत्र के इंजीनियर्स पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनके मानव संसाधन विशेष रूप से राजपत्रित कैडर में नियमितीकरण और समयबद्ध पदोन्नति/करियर प्रगति का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यकारी निदेशक/मुख्य अभियंता सहित सभी इंजीनियरों का वर्तमान लॉट मूल आधार पर सहायक अभियंता है और कार्यरत इंजीनियरों में से कोई भी सहायक अभियंता के कैडर से ऊपर नहीं है। इसलिए, 22-10-2019 के प्रशासनिक परिषद के निर्णय के अनुसार, इन सेवारत/सेवानिवृत्त इंजीनियरों को पदोन्नत/नियमित करने की सभी बाधाओं को हटा दिया जाना चाहिए। जेकेईईजीए के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि जूनियर इंजीनियरों से लेकर मुख्य अभियंता/ईडी स्तर तक के कई पद खाली पड़े हैं। पिछले छह महीने से पीडीडी में किसी भी इंजीनियर को पदोन्नत नहीं किया गया है। ईडी के चार पद, 10 मुख्य अभियंता, 13 एसई, 58 एक्सईएन, 104 एईई और 300 से अधिक एई और जेई के पद खाली पड़े हैं।
उन्होंने पीडीडी में उच्च अधिकारियों Higher officials in PDD से इन रिक्त पदों को भरने का आग्रह किया। उन्होंने खुलासा किया कि वर्तमान में सिर्फ 5 मुख्य अभियंता कुछ ईडी/एमडी के अलावा 15 सीई का कार्यभार संभाल रहे हैं। टिक्कू ने आगे कहा कि जेपीडीसीएल/केपीडीसीएल/जेकेपीटीएल/केएलपीसीएल में जेई के 292 पदों को सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया है। भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एसएसबी को निर्देश दिया गया है। आरडीएसएस और अन्य सीएसएस के तहत 5600 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों को शुरू करने/निष्पादित करने के लिए उनकी सेवाओं की तत्काल आवश्यकता है। जेकेईईजीए ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के सबसे ज्वलंत मुद्दों को बिना किसी देरी के हल करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव शालीन काबरा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप करने की मांग की।