Jammu जम्मू: “किसी भी मंत्री को आवंटित न किए गए अन्य विभाग या विषय मुख्यमंत्री के पास रहेंगे।” 17 अक्टूबर को जारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मंत्रियों को आवंटित विभागों के बारे में आदेश में फुटनोट में लिखा था। बदले हुए परिदृश्य में, जहां जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, न कि एक राज्य, इस आदेश ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी क्योंकि “किसी भी मंत्री को आवंटित न किए गए अन्य विभाग या विषय…” में निश्चित रूप से गृह विभाग शामिल नहीं हो सकता। हालांकि आधिकारिक तौर पर, सामान्य प्रशासन; वित्त; बिजली विकास; राजस्व; आवास और शहरी विकास; कानून, न्याय और संसदीय मामले; सूचना (किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए सभी विभाग) आदि विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं। फिर भी, 12 जुलाई, 2024 को जारी गृह मंत्रालय (एमएचए) की अधिसूचना “जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के कामकाज का लेन-देन (दूसरा संशोधन) नियम, 2024” की पृष्ठभूमि में भी उलझन थी।
एमएचए अधिसूचना ने इस बारे में बहस छेड़ दी कि क्या इसने (अधिसूचना) सामान्य प्रशासन, वित्त और कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभागों के साथ-साथ गृह विभाग से संबंधित संशोधनों के रूप में (आने वाले) मुख्यमंत्री की शक्तियों को कम कर दिया है। अब जब जम्मू-कश्मीर मंत्रिपरिषद को विभाग सौंपे गए हैं, तो इन महत्वपूर्ण विभागों की स्थिति के बारे में स्पष्ट सवाल थे। सबसे प्रासंगिक सवाल था - शक्ति संतुलन कहां है? जम्मू-कश्मीर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्य प्रवक्ता, सुनील सेठी, जो एक प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, ने ग्रेटर कश्मीर के संबंधित प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा, “मुझे कोई भ्रम नहीं है।
कोई भी विभाग, जो किसी और को आवंटित नहीं किया गया है, वह मुख्यमंत्री के पास है। हां, गृह विभाग जम्मू-कश्मीर सरकार के पास नहीं है। गृह के अलावा, हर विभाग, जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है, केवल मुख्यमंत्री के पास है। क्या वित्त विभाग को लेकर शक्तियों के बंटवारे को लेकर कोई भ्रम है? "नहीं। वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत एकमात्र बात यह है कि जो भी विधेयक, यानी वित्तीय विधेयक (जम्मू-कश्मीर विधानसभा) द्वारा पारित किया जाता है, वह मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास जाता है। लेकिन जहां तक इसके (विभाग के) कामकाज का सवाल है, यह तब तक मुख्यमंत्री के अधीन है जब तक कि वह किसी और को वित्त मंत्री
नियुक्त नहीं करते।" क्या जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर कोई भ्रम बना हुआ है? "नहीं, कोई भ्रम नहीं है। देखिए एलजी के पास कुछ शक्तियां हैं, जिनका इस्तेमाल वह मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। इसका साफ मतलब है कि मुख्यमंत्री (या उनके मंत्रिपरिषद) की भूमिका है। कुछ खास मुद्दे हैं, जहां सलाह लेना उनके (एलजी) लिए बाध्यकारी नहीं है। सेठी कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में शक्तियों का विभाजन बहुत स्पष्ट है।
सेठी के प्रस्ताव से सहमत एक वरिष्ठ अधिकारी नाम न बताने की शर्त पर आगे बताते हैं, "वास्तव में मंत्रिपरिषद में रिक्त पदों को भरने और नए मंत्रियों को अन्य विभाग आवंटित किए जाने के बाद आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद संबंधित विभाग भी अपनी वेबसाइट अपडेट करेंगे और इस संबंध में किसी तरह की उलझन की गुंजाइश नहीं रहेगी। जहां तक उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों का सवाल है, जिन्हें गृह मंत्रालय ने विशेष रूप से अधिसूचित किया है, तो इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।" मजेदार बात यह है कि जम्मू-कश्मीर राजस्व विभाग की वेबसाइट के अलावा कोई अन्य विभाग (मुख्यमंत्री के अधीन) अभी तक अपनी साइट पर उनकी (मुख्यमंत्री की) तस्वीर नहीं दिखाता है। अधिकांश साइटों पर उपराज्यपाल और संबंधित प्रशासनिक सचिवों की ही तस्वीरें हैं।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्या थी? संशोधित नियमों के अनुसार, कोई भी प्रस्ताव, जिसके लिए अधिनियम के तहत उपराज्यपाल के विवेक का प्रयोग करने के लिए ‘पुलिस’, ‘लोक व्यवस्था’, ‘अखिल भारतीय सेवा’ और ‘भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो’ के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, तब तक स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता। इसका सीधा सा अर्थ है कि उपराज्यपाल के पास आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित करने का अधिकार होगा और पुलिस, ‘लोक व्यवस्था’ और ‘भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो’ पर उनका सीधा नियंत्रण होगा।
इसके अलावा, विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग न्यायालय की कार्यवाही में महाधिवक्ता की सहायता के लिए महाधिवक्ता और अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। जेलों से संबंधित मामलों के संबंध में,