Jammu जम्मू: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सचिवालय में विधि, न्याय एवं संसदीय मामलों के विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, विधि सचिव अचल सेठी, जम्मू-कश्मीर विधान सभा सचिव मनोज कुमार पंडिता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता कार्यालय और विधान सभा के कामकाज का आकलन किया। उन्हें न्यायपालिका की स्वीकृत संख्या के बारे में जानकारी दी गई और चल रहे मुकदमों, ई-स्टांपिंग, ई-कोर्ट और ई-कोर्ट फीस प्रणाली सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई।
जम्मू-कश्मीर विधान सभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का कार्यान्वयन चर्चा का मुख्य बिंदु था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर विधान सभा के आगामी बजट सत्र से पहले नेवा को चालू करने के लिए भारत सरकार के विधि एवं संसदीय मामलों के मंत्रालय के साथ संपर्क करने का निर्देश दिया। अन्य घटकों में कानूनों का वर्गीकरण, मुकदमों के प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति, अधिसूचनाओं पर राय और जांच, और 2023-24 में विभाग की उपलब्धियां शामिल थीं। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर में 908 करोड़ रुपये की लागत वाली नई उच्च न्यायालय परिसर परियोजना की भी समीक्षा की, जिसमें परियोजना की प्रगति, समयसीमा और चरणबद्ध तरीके से पूरा होने के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा का पालन करने के महत्व पर जोर दिया।