Srinagar श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि अगर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दृष्टिकोण को अपनाया होता, तो जम्मू-कश्मीर में यह स्थिति नहीं होती। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में श्रद्धांजलि सभा के दौरान बोलते हुए अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि वाजपेयी ने हमेशा जम्मू-कश्मीर में स्थिति सुधारने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वाजपेयी 1999 में पहली दिल्ली-लाहौर बस से पाकिस्तान गए थे, तो उन्होंने मीनार-ए-पाकिस्तान का दौरा किया था, जो "आसान नहीं था"।
सदन के नेता अब्दुल्ला ने कहा, "फिर वह सीमा पर खड़े होकर कहते थे कि हम दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। वाजपेयी ने कहा कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने असफलताओं का सामना करने के बावजूद बार-बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया।" उन्होंने कहा, "मैं उन्हें (वाजपेयी) जानता हूं और उनकी परिषद में मंत्री के रूप में उनके साथ काम किया है। जब हम वाजपेयी को याद करते हैं, तो हम उन्हें जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में याद करते हैं। उन्होंने हमेशा जम्मू-कश्मीर में स्थिति सुधारने की कोशिश की, उन्होंने तनाव कम करने की कोशिश की।" अब्दुल्ला ने कहा, "उन्होंने नियंत्रण रेखा के आर-पार के मार्गों को खोलने का काम किया, जिन्हें बाद में फिर से बंद कर दिया गया। वह लोगों को एक-दूसरे के करीब लाना चाहते थे।
उन्होंने नागरिक समाज को करीब लाने की कोशिश की। आज हमें अलग रखने की कोशिश की जा रही है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वाजपेयी के दृष्टिकोण को अपनाया गया होता, तो जम्मू-कश्मीर "इस स्थिति में नहीं होता।" "उनके जाने के बाद, उनके दृष्टिकोण को भुला दिया गया। उन्होंने जो योजना बनाई थी, उसे भुला दिया गया। हम क्या कर सकते हैं?" उन्होंने कहा। 2000 में तत्कालीन एनसी सरकार द्वारा विधानसभा में लाए गए स्वायत्तता प्रस्ताव के बारे में कुलगाम के विधायक एम वाई तारिगामी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि यह सच है कि प्रस्ताव वापस भेज दिया गया था, लेकिन "वाजपेयी को बाद में एहसास हुआ कि सरकार ने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी थी"।
मुख्यमंत्री ने कहा, "इसलिए, उन्होंने जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ इस पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली को नियुक्त किया।" उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर वाजपेयी के इरादों से असहमत होना मुश्किल होगा। सदन के नेता ने कहा कि श्रद्धांजलि देने वालों की सूची बहुत बड़ी थी, जो दर्शाती है कि "हमारे दो सत्रों के बीच कितना लंबा अंतराल था"। उन्होंने कहा कि इस तरह का आखिरी सत्र 2018 में आयोजित किया गया था। “57 हस्तियां - पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी सूची में हैं। यह शायद आखिरी बार होगा जब हम लद्दाख के लोगों को श्रद्धांजलि देंगे क्योंकि वे अब हमारा हिस्सा नहीं हैं,” उन्होंने कहा।
अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सूची में 45 लोग ऐसे हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है या जो उन्हें जानते थे, और उन्होंने कुछ का उल्लेख किया। प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा, “मुखर्जी के पास गॉडफादर नहीं थे और उन्हें राजनीति में पैराशूट से नहीं लाया गया था। उन्होंने कड़ी मेहनत की,” उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सभी पदों के साथ न्याय किया। सदन के नेता ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी और अन्य को भी श्रद्धांजलि दी, जिनमें उनके पूर्व सहयोगी और भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा भी शामिल थे, जिनका पिछले सप्ताह निधन हो गया था।
राणा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “अगर कोई एक सहयोगी है जिसे खोने का मुझे दुख है, तो वह राणा थे। चुनावी गर्मी में हमने कड़वी बातें कहीं। लेकिन, मुझे नहीं पता था कि वह इतने बीमार हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करता। उन्होंने दिवंगत नगरोटा विधायक के साथ 20 साल से अधिक समय तक अपने करीबी राजनीतिक संबंधों को भी याद किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा दोनों में अपनी सभी जिम्मेदारियों को समर्पण के साथ निभाने के लिए उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धांजलि सूची में नामित सभी 56 लोगों ने लोगों की सेवा में कुछ किया है और "हमें उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए ताकि हम उनसे सीख सकें"। उनके भाषण के बाद सदन ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा।