Jammu जम्मू: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों के आंकड़ों की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास में, कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राकेश मिन्हास ने सोमवार को अपात्र लाभार्थियों को हटाने की चल रही कवायद में प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। मिन्हास ने एनएफएसए लाभार्थी सूची और सरकार द्वारा अधिसूचित अपात्र लाभार्थियों को हटाने का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया। उन्होंने घर-घर जाकर गहन सर्वेक्षण करने में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों, बीडीओ और तहसीलदारों के बीच समन्वय के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "ये सर्वेक्षण सटीक पहचान और अपात्र नामों को हटाने के लिए आवश्यक हैं।" बैठक के दौरान, यह पता चला कि इस प्रक्रिया में 1.5 लाख से अधिक परिवारों के डेटा को प्रमाणित किया जाएगा, जिसकी लक्ष्य समाप्ति तिथि 28 जुलाई निर्धारित की गई है।