JAMMU जम्मू: चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री Chamber of Commerce and Industry, जम्मू के अध्यक्ष अरुण गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी से मुलाकात की। बातचीत के दौरान गुप्ता ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि जम्मू में लगभग सभी सड़कों की हालत खस्ता है, जिससे यातायात और पैदल चलने वालों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इन सड़कों की मरम्मत के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापारिक समुदाय द्वारा अनिवार्य रूप से दिन में दुकानें बंद रखने के मुद्दे पर चर्चा करते हुए अरुण गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर अपने तीर्थयात्रियों और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। तीर्थयात्रा और पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत और रीढ़ हैं।
सप्ताह के सभी दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रखकर हम मंदिरों के शहर में आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सेवा करते हैं। वे प्रसाद, खाद्य पदार्थ और अपनी पसंद/स्थानीय महत्व की वस्तुएं उपहार के रूप में अपने साथ ले जाने के लिए खरीदते हैं। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खुला रखकर हम राज्य के खजाने के लिए राजस्व उत्पन्न करने में भी योगदान देते हैं। उन्होंने उपमुख्यमंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों के काम के घंटे 24×7 घोषित किए हैं। इसके अलावा हमारे देश में खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देकर एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जहां स्थानीय मॉल को भी बिना किसी समय सीमा के सप्ताह के सभी दिन खोलने की अनुमति दी गई है।
गुप्ता ने उपमुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इस मामले को हमेशा के लिए हल करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चैंबर अध्यक्ष Chamber President ने जम्मू में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित लंबित मुद्दों जैसे टर्नओवर प्रोत्साहन, जीएसटी से जुड़े प्रोत्साहन, नकारात्मक सूची को हटाने आदि की ओर भी उपमुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने उपमुख्यमंत्री से आग्रह किया कि खनन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि निर्माण सामग्री की दरें कई गुना बढ़ गई हैं और आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। उपमुख्यमंत्री ने धैर्यपूर्वक सुनवाई की और आश्वासन दिया कि हर मुद्दे को कानून और दिशानिर्देशों के अनुसार हल किया जाएगा जो व्यापारियों और आम जनता के अनुकूल हो। प्रतिनिधिमंडल के साथ आए अन्य पदाधिकारियों में अनिल गुप्ता-वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजीव गुप्ता-कनिष्ठ उपाध्यक्ष, मनीष गुप्ता-महासचिव, राजेश गुप्ता-सचिव और राजेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष शामिल थे।