Jammu जम्मू: पीपुल्स कॉन्फ्रेंस People's Conference ने कश्मीर में पुलिस सत्यापन की मौजूदा प्रक्रिया के खिलाफ अगले सप्ताह अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। पार्टी ने पहले सत्यापन प्रक्रिया को “परिवार के खिलाफ सामूहिक दंड का पुराना मामला” बताया था। पिछले कुछ सालों से सुरक्षा एजेंसियां किसी भी प्रतिकूल गतिविधि में शामिल व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को सकारात्मक पुलिस सत्यापन से वंचित कर रही हैं।
पूर्व कानून सचिव अशरफ मीर के नेतृत्व में और अधिवक्ता सज्जाद गिलानी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की कानूनी टीम ने मौजूदा पुलिस सत्यापन प्रणाली को चुनौती देने के लिए मसौदा याचिका को अंतिम रूप दिया है।सत्यापन प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस People's Conference के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन ने इसे “सामूहिक और सामुदायिक दंड का एक रूप बताया है जो व्यक्तिगत अधिकारों को गंभीर रूप से कमजोर करता है।”
उन्होंने कहा, “यह हमारा अधिकार है कि पुलिस सत्यापन प्रणाली में सुधार किया जाए और इसे देश के अन्य राज्यों में अपनाई जाने वाली प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाए।” लोन ने आगे आश्वासन दिया कि सत्यापन की अधिक न्यायसंगत प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से यह याचिका आगामी सप्ताह में दायर की जाएगी, जिससे बहुत जरूरी सुधार होंगे। जम्मू-कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद से ही पुलिस सत्यापन का मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। पहले विधानसभा सत्र में विधायकों ने भी इस मुद्दे को उठाया था।