JAMMU जम्मू: सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि अचल संपत्ति के अधिग्रहण या निपटान के संबंध में किसी लोक सेवक द्वारा लेनदेन निर्धारित प्राधिकारी की अनुमति से किया जाना आवश्यक है। "कोई भी लोक सेवक अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर तब तक कोई अचल संपत्ति अर्जित या हस्तांतरित नहीं करेगा, जब तक कि उसने निर्धारित प्राधिकारी से लिखित में अनुमति प्राप्त न कर ली हो," जीएडी के एक परिपत्र में इस विषय को नियंत्रित करने वाले नियम की स्थिति और जम्मू और कश्मीर लोक सेवक संपत्ति घोषणा और अन्य प्रावधान अधिनियम 1983 की धारा 12 का हवाला दिया गया है। यह दोहराते हुए कि जम्मू और कश्मीर लोक सेवक संपत्ति घोषणा और अन्य प्रावधान अधिनियम, 1983 की धारा 2 और धारा 12 के अनुसार इस तरह के किसी भी लेनदेन को निर्धारित प्राधिकारी की अनुमति से किया जाना आवश्यक है, जीएडी ने सभी संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों से निपटने के दौरान उक्त नियम की स्थिति का पालन करने के लिए प्रभावित किया है।
Tags: