जम्मू-कश्मीर सरकार ने TET मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटिशन) दायर कर दी है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि सरकार ने यह कदम शिक्षकों से जुड़े मुद्दों और उनकी सेवा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षकों के हितों की रक्षा करना और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना है।

शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भूमिका शिक्षा व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

सरकार की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका में टीईटी से जुड़े पहले दिए गए निर्णय की समीक्षा की मांग की गई है। इस याचिका के माध्यम से सरकार ने अदालत से मामले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है।

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार लगातार शिक्षकों के साथ संवाद में है और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिक्षकों की सेवा शर्तों और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह मामला नीतिगत और कानूनी दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।

सरकार के इस कदम को शिक्षकों के हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शिक्षकों का मनोबल बनाए रखना आवश्यक है और इसी उद्देश्य से सरकार आगे भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

इस बीच, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संगठनों ने भी इस मामले पर नजर बनाए रखी है और उम्मीद जताई है कि सरकार का यह प्रयास शिक्षकों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा।