J-K सरकार ने जेकेएसआरटीसी कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत डीए को मंजूरी दी

 

Jammu and Kashmir जम्मू : जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम (जेकेएसआरटीसी) के कर्मचारियों के लिए 1 अगस्त, 2024 से 20 प्रतिशत डीए को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने आज डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। जेकेएसआरटीसी एक निगमित निकाय है।

निगम के निदेशक मंडल ने 16 अगस्त, 2024 को अपने कर्मचारियों के पक्ष में डीए वृद्धि को मंजूरी दी थी। जेकेएसआरटीसी 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद अस्तित्व में आया। एन.डी. राधाकृष्णन, संबद्ध चिराग दीन एंड संस और नंदा बस सेवा जैसे ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले ट्रक और बसें सीमा के दूसरी तरफ फंस गईं, जिससे परिवहन सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही अचानक ठप हो गई, क्योंकि निजी ट्रांसपोर्टर खाद्यान्न के परिवहन और शरणार्थियों को स्थानांतरित करने के लिए आगे आने से हिचक रहे थे।

संकट को कम करने के लिए, सरकार ने 5 जनवरी, 1948 को सरकारी परिवहन उपक्रम (जीटीयू) की स्थापना की, जिसमें 50 ट्रकों का बेड़ा था, जिन्हें मेसर्स जनरल मोटर कॉर्पोरेशन बॉम्बे से खरीदा गया था। यात्री परिवहन में सरकार के हस्तक्षेप की बढ़ती मांग के साथ, सरकारी परिवहन उपक्रम (जीटीयू) के मौजूदा बेड़े में बसों का एक नया बेड़ा शामिल किया गया। इसके बाद 1 सितंबर, 1976 को जीटीयू को सड़क परिवहन निगम अधिनियम-1950 की धारा 3 के तहत निगम में बदल दिया गया।

इस प्रकार, जेकेएसआरटीसी (पूर्ववर्ती सरकारी परिवहन उपक्रम का उत्तराधिकारी) अस्तित्व में आया, जो बेड़े को लाभ-उन्मुख बनाने और राजकोष पर बोझ कम करने के लिए किया गया था। निगम के पास 1,000 से अधिक बसों का बेड़ा है, जिसमें एसी स्लीपर, सेमी-स्लीपर और साधारण बसें शामिल हैं।

जम्मू और कश्मीर के दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में यात्रियों की सुविधा के लिए जेकेएसआरटीसी बड़ी संख्या में मिनी बसें भी चलाता है। जेकेएसआरटीसी की बसें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली सहित कई राज्यों के सभी प्रमुख मार्गों पर चलती हैं। जेकेएसआरटीसी द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मार्गों में श्रीनगर, जम्मू, कटरा, लेह, कारगिल और उधमपुर शामिल हैं।

(आईएएनएस)