जम्मू-कश्मीर बजट: 20 हजार पदों पर होगी भर्ती, नए वित्तीय वर्ष में मेट्रो परियोजना होगी शुरू

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का तीसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जम्मू व श्रीनगर शहरों में एलिवेटेड मेट्रो रेल परियोजना 2022-23 में शुरू होगी। यह परियोजना 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। इससे दोनों शहरों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा।

अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि कश्मीर अगले साल देशभर से रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। श्रीनगर से शारजाह के बीच अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा भी शुरू हो गई है। जम्मू और श्रीनगर में दो नए एयरपोर्ट टर्मिनल बनने वाले हैं। दोनों शहरों में किसानों और कारोबारियों की सहूलियत के लिए कारगो सेवा भी शुरू की जा चुकी है। ब्यूरो

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बनाया जा रहा मजबूत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में काम कर रही है। प्रत्येक जिला विकास परिषद को 10 करोड़ रुपये की दर से 20 डीडीसी को 200 करोड़, प्रत्येक बीडीसी को 25 लाख की दर से 285 बीडीसी को 71.25 करोड़ तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में विकास के लिए शहरी स्थानीय निकायों को 313 करोड़ रुपये अनुदान दिया गया है। पंचायतों को 27 और शहरी निकायों को सात विभागों के कार्य सौंपे गए हैं। कुल 1889 पंचायत लेखा सहायकों की भर्ती की गई है।

20323 पदों पर जल्द होगी भर्ती

सीतारमण ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में विभिन्न सरकारी विभागों में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से 11 हजार नियुक्तियां की गई है। 20323 पदों की पहचान कर भर्ती के लिए सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया है। जम्मू-कश्मीर बैंक में 1850 नियुक्तियां की गई हैं। 1.37 लाख युवाओं को उद्यमशीलता उपक्रमों में सहायता दी जा रही है।

जम्मू-श्रीनगर हाईवे तीन साल में बनकर होगा तैयार

वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू-श्रीनगर हाईवे का काम अगले दो-तीन साल में पूरा होगा, जिससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। श्रीनगर-सोनमर्ग रोड पर जेड मोड टनल और श्रीनगर-लेह रोड पर जोजिला टनल का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेस वे के बन जाने से दिल्ली से कटड़ा तक का सफर छह घंटे में पूरा होगा।

ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों में अगस्त तक पाइप से जलापूर्ति

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों, सामुदायिक केंद्रो, आश्रम शालाओं व अन्य सरकारी कार्यालयों में अगस्त तक पाइप से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अगले तीन साल में पनबिजली उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माणाधीन रतले, किरथाई, सावलाकोट, दुलहस्ती, उड़ी का काम प्रगति पर है।

कश्मीरी पंडितों के लिए 1188 करोड़

कश्मीरी पंडितों के लिए 1188.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 466.89 करोड़ रुपये अधिक है। इन्हें अगले वित्तीय वर्ष में खाद्यान्न, नकद सहायता जारी रहेगी। पीएम पैकेज के तहत 1025 ट्रांजिट आवास बन गए हैं। 1488 आवास बनकर तैयार होने की कगार पर हैं। इसके अलावा 2744 का निर्माण शुरू किया गया है। इन सबके अगले वित्तीय वर्ष में पूरी होने की उम्मीद है। पीएम पैकेज के तहत 6000 पदों में से 4678 भरे जा चुके हैं। शेष को जल्द भर लिया जाएगा।

श्रीनगर में बनेगा ट्रॉमा सेंटर

वित्त मंत्री ने बताया कि श्रीनगर में ट्रामा सेंटर का निर्माण शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस थानों के डिजिटलीकरण तथा सीसीटीवी लगाए जाएंगे। सीमावर्ती जिलों में 10109 सामुदायिक तथा व्यक्तिगत बंकरों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा।

बजट में यह भी प्रमुख बातें

- किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 1.60 करोड़ की लागत से 11 मंडियां होंगी स्थापित। इससे 22 हजार किसान होंगे लाभान्वित।

- प्रदेश में 35 हजार पोल्ट्री इकाइयां होंगी स्थापित। एवियन इन्फ्लूएंजा परीक्षण की सुविधा भी मिलेगी।

- मनरेगा के तहत 426 लाख कार्यदिवस सृजित होगा। 60 हजार जॉब कार्ड जारी होंगे।

- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 54 हजार मकान बनेंगे।

- सामाजिक सुरक्षा के तहत प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग होगी।

- प्रदेश के सभी दिव्यांगों को मोटरचालित तिपहिया साइकिलें दी जाएंगी, जिस पर 25 करोड़ खर्च होंगे।