UAPA मामलों में अंतरिम आदेशों पर एनआईए अधिनियम के तहत अपील नहीं की जा सकती: डीबी

JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पारित अंतरिम आदेशों को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम की धारा 21 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने आतंकवाद से संबंधित एक मामले में दो आरोपियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने अपने जब्त वाहन को छोड़ने की मांग की थी। मामला 27 नवंबर, 2023 का है, जब श्रीगुफवाड़ा में पुलिस ने सेना की 3 आरआर इकाई के साथ मिलकर मेहंद-सत्कीपोरा क्रॉसिंग पर एक नाका के दौरान दो लोगों को रोका था। आरोपी, जबलीपोरा के यासिर अहमद भट और सिरहामा, बिजबेहरा के मेहराज-उद-दीन डार कथित तौर पर 90 जिंदा एके-47 राउंड और एक जिंदा हैंड ग्रेनेड ले जाते पाए गए। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि दोनों के प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (टीआरएफ) से संबंध थे बाद में वाहन ज़ब्त कर लिया गया। अभियुक्तों ने तर्क दिया कि वाहन ऋण पर खरीदा गया था और परिवार की आय का एकमात्र स्रोत था। अनंतनाग स्थित विशेष यूएपीए न्यायालय में उनकी याचिका जनवरी 2025 में खारिज कर दी गई, जिसके बाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई।

न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा और न्यायमूर्ति शहज़ाद अज़ीम की खंडपीठ ने 8 सितंबर को सुरक्षित रखे गए अपने फैसले में कहा कि यूएपीए की धारा 25, निर्दिष्ट प्राधिकारी और विशेष न्यायालय के माध्यम से ज़ब्ती, पुष्टि और अपील के लिए एक पूर्ण वैधानिक तंत्र प्रदान करती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में कार्यरत कश्मीर के संभागीय आयुक्त ने पहले ही पंजीकृत मालिक को नोटिस जारी कर दिया है और कार्यवाही लंबित है। ज़ब्त किए गए वाहन की रिहाई को अस्वीकार करने का आदेश अंतरिम प्रकृति का होता है और एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत अपील के लिए खुला नहीं है। पीठ ने टिप्पणी की, "ऐसी अपीलों पर विचार करना निर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्तियों का अतिक्रमण करने के समान होगा," और इस बात पर ज़ोर दिया कि यूएपीए के ढांचे के भीतर उपाय मौजूद हैं। उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और सभी अंतरिम निर्देशों को रद्द कर दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि अपीलकर्ता नामित प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला आगे बढ़ा सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो यूएपीए की धारा 28 के तहत विशेष न्यायालय और बाद में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।