श्रीनगर Srinagar: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने बीएसएफ के एक कर्मी को सेवा से बर्खास्त करने के फैसले को बरकरार uphold the decision रखा है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि वर्दीधारी बलों के सदस्यों से ड्यूटी से विरत रहने के मामले में अधिक सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। अर्धसैनिक बल के जवान किशन तुकाराम गावड़े की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा कि बीएसएफ अधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे कर्मी से कोई सूचना प्राप्त किए बिना सेवा में लौटने के लिए "अनिश्चित समय" तक प्रतीक्षा करें। महाराष्ट्र के गावड़े को 12 दिसंबर, 2002 को अखनूर में तैनात रहते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। पीठ ने कहा, "इस न्यायालय को लगता है कि याचिकाकर्ता (गावड़े) द्वारा इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसे 8 जून, 2002 से सात दिनों की आकस्मिक छुट्टी के बाद ड्यूटी पर आना था। हालांकि, वह वापस रिपोर्ट नहीं किया और इसलिए, इस आधार पर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
" याचिकाकर्ता ने सीआई-1 ग्रामीण अस्पताल, रुई, तहसील बारामती, जिला पुणे District Pune के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी दिनांक 10 मई, 2004 को जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ड्यूटी से अपनी अनुपस्थिति को उचित ठहराने की मांग की है। अदालत ने कहा, "हालांकि, दो साल के अंत में केवल एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना बल के साथ किसी भी संचार या पत्राचार के बिना अनुपस्थिति को उचित नहीं ठहराता है।" अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वर्दीधारी बलों के सदस्यों से, विशेष रूप से उनके कर्तव्यों की प्रकृति को देखते हुए, ड्यूटी से अनुपस्थिति के संबंध में अधिक सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। अदालत ने कहा, "इस तरह, इन परिस्थितियों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा दो साल के अंत में केवल एक चिकित्सा स्थिति का हवाला देकर अधिक समय तक रुकने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।"
अदालत ने माना कि बीएसएफ अधिकारियों से याचिकाकर्ता के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती और 12 दिसंबर, 2002 के आदेश में कोई त्रुटि या कमी नहीं पाई गई।अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश किसी भी कानूनी कमी से ग्रस्त नहीं था और अधिकारियों द्वारा बीएसएफ अधिनियम और उसमें बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया था।अदालत ने 12 दिसंबर, 2002 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बीएसएफ के जवान को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को “किसी भी योग्यता से रहित” बताया गया था।