स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव सैयद आबिद रशीद शाह ने आज एक बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
सचिव ने अधिकारियों को एबीडीएम के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में एबीडीएम पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यान्वयन में किसी भी देरी से बचा जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया कि एबीडीएम पूरे केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह से लागू हो।
स्वास्थ्य सेवा वितरण में डिजिटल हस्तक्षेप के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, आबिद रशीद ने जरूरतमंद रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में तेजी लाने और उन्हें बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावी रूप से अपनाने में बाधा डालने वाले हितधारकों और चुनौतियों की पहचान करने का निर्देश दिया। उन्होंने एबीडीएम पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों के लिए इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करने के लिए भी कहा।
सचिव ने सभी अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए समन्वय में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही पूरे केंद्र शासित प्रदेश में चिकित्सा में इस तकनीकी क्रांति के माध्यम से अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने की भी आवश्यकता बताई।
मिशन निदेशक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जम्मू-कश्मीर, नाज़िम ज़ई खान ने मिशन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में एबीडीएम की स्थिति, एबीडीएम के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई में जनशक्ति, आगामी बुनियादी ढाँचा, प्राप्त लक्ष्य और जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में एचएमआईएस (जेके ई-सहज) की परिचालन स्थिति शामिल थी।