UDHAMPUR उधमपुर: वरिष्ठ ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता और जल शक्ति (पीएचई) कर्मचारी एवं श्रमिक संघ के नेता सोम नाथ ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर यूटी सरकार को पीएचई विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों (डीआरडब्ल्यू) का लंबित वेतन जारी करना चाहिए और जम्मू-कश्मीर में लद्दाख यूटी की तरह न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करना चाहिए। पीएचई कॉम्प्लेक्स उधमपुर में कार्यकारी निकाय की मासिक बैठक के दौरान श्रमिकों को संबोधित करते हुए आज जल शक्ति (पीएचई) कर्मचारी एवं श्रमिक संघ के जिला अध्यक्ष और जम्मू प्रांत के वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता सोम नाथ ने कहा कि सरकार को लंबित वेतन जारी करना चाहिए और जेकेयूटी में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करना चाहिए। सोम नाथ ने कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की दोनों मांगों पर बिना किसी देरी के 7 अप्रैल से विधानसभा सत्र में चर्चा की जानी चाहिए, अन्यथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। “मुझे उम्मीद है कि सरकार दिहाड़ी मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करेगी।
जल शक्ति विभाग Water Power Department के संबंधित मंत्री जावेद राणा ने मीडिया को संबोधित किया और दिहाड़ी मजदूरों की वास्तविक समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान दिहाड़ी मजदूरों/सीपी/आईटीआई/भूमि मामले के श्रमिकों के नियमितीकरण के लंबे समय से लंबित मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार पर जोर दिया गया कि जिन श्रमिकों ने 7 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन सभी को नियमित किया जाए। पिछले 65-70 महीनों के श्रमिकों के वेतन जारी करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। श्रमिकों ने एक स्वर में बिना किसी देरी के जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने की जोरदार मांग की। इसके अलावा, सभी जल स्टेशनों, फील्ड और पीएचई कार्यालयों में कर्मचारियों की भारी कमी को दूर किया जाए। यह भी मांग की गई कि जेकेयूटी कर्मचारी के पक्ष में 2% की दर से डीए तुरंत जारी किया जाना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही इसे जारी कर चुकी है। सोम नाथ ने उम्मीद जताई कि सरकार दिहाड़ी मजदूरों की वास्तविक मांगों को पूरा करेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ सदस्यों - विजय कुमार शर्मा, सूरज प्रकाश, दिनेश केसर, शाम सिंह, करण सिंह, रतन लाल, मोहन सिंह, जनित अली, पूरन चंद, शंकर दास और अन्य ने भी संबोधित किया।