जम्मू Jammu: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से उन लोगों का समर्थन न करने का आग्रह किया है जो केंद्र शासित प्रदेश में शांति और विकास के लिए हानिकारक हैं। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने को ऐतिहासिक बदलाव बताते हुए उन्होंने यह भी दावा किया कि इस कदम के बिना आधी आबादी को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता। सिन्हा ने रविवार को एक साक्षात्कार में कहा, "मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि वे शांति और विकास के लिए हानिकारक तत्वों को सशक्त या मजबूत न करें।" सिन्हा जेल में बंद नेता इंजीनियर राशिद Leader Engineer Rashid के संसद में चुने जाने को लेकर कुछ राजनीतिक दलों की आलोचना और इससे लोकतांत्रिक राजनीति में अलगाववाद बढ़ने की चिंताओं के मद्देनजर लोगों को अपने संदेश के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा, "यह सच है कि ऐसे तत्व संसद तक पहुंच गए हैं। देश उन्हें जानता है और हम भी उन्हें जानते हैं। मैं मतदाताओं से आग्रह Appeal to voters करता हूं, जिन्हें लोकतंत्र में पूरी आजादी है कि वे राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें।" राशिद ने बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से जीत के बाद 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली, जहाँ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक मतों से हराया। निर्दलीय सांसद को 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गिरफ्तार किया गया था। उपराज्यपाल ने आगे कहा कि प्रशासन ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में आगे बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। सिन्हा ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने को शांति और विकास के ऐतिहासिक युग की शुरुआत भी बताया।
2019 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेदों को रद्द कर दिया, जिसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में भी विभाजित किया गया था। उन्होंने कहा, “अनुच्छेद 370 को निरस्त करना ऐतिहासिक था। इसने जम्मू और कश्मीर में शांति और विकास का एक नया अध्याय शुरू किया है। हमने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि जम्मू और कश्मीर सबसे आगे रहे, हर व्यक्ति की आकांक्षाएँ पूरी हों और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ स्थिरता स्थापित हो।” उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन ने इस संबंध में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा, "भेदभाव का युग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। (तत्कालीन) पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों, वाल्मीकि, दलितों, आदिवासियों और विशेष रूप से महिलाओं जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों को उनके अधिकार दिए गए हैं।
यदि अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया गया होता, तो यहां की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी को उनके उचित अधिकार नहीं मिल पाते।" "यह एक बड़ा परिवर्तन है।" सिन्हा ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करने वाले राजनीतिक नेताओं पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, "यह देश संविधान से चलता है और इसे बनाए रखने की शपथ लेने वालों से मेरी निरंतर अपेक्षा है कि वे समझें कि एक नया युग क्यों शुरू हुआ है।" उपराज्यपाल ने यह भी दावा किया कि प्रशासन ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में प्रगति की है। सिन्हा ने कहा, "मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन हमने इसे नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
जम्मू-कश्मीर में भारत में सबसे अधिक ऑनलाइन सेवाएं हैं और हमारे कर संग्रह में भी काफी वृद्धि हुई है।" उन्होंने दावा किया कि काम की गति दस गुना बढ़ गई है और प्रशासन लोगों की समस्याओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। “जम्मू और कश्मीर में पूंजीगत व्यय में काफी वृद्धि हुई है, लाखों रुपये की सड़कों और अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जम्मू और कश्मीर में रेल और सड़क संपर्क में सुधार हुआ है।