Srinagar.श्रीनगर: हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेडिकल शिक्षा विभाग में 'एकेडमिक अरेंजमेंट' (शैक्षणिक व्यवस्था) के तहत नियुक्त कोई भी व्यक्ति, अधिकतम तीन साल से ज़्यादा समय तक अपने पद पर बने रहने का हकदार नहीं है। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीज़न बेंच ने, स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी के ज़रिए सरकार द्वारा दायर की गई पाँच याचिकाओं को मंज़ूरी दे दी है। इन याचिकाओं में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह 'एकेडमिक अरेंजमेंट' पर नियुक्त पाँच डॉक्टरों को उनके पदों पर बने रहने की अनुमति दे।
डिवीज़न बेंच ने ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द कर दिया और उन पीड़ित डॉक्टरों की सभी पाँच याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने CAT का दरवाज़ा खटखटाकर अपने कार्यकाल वाले पदों—जैसे रजिस्ट्रार, ट्यूटर और डेमोंस्ट्रेटर—पर बने रहने की मांग की थी। CAT के सामने डॉक्टरों की मुख्य शिकायत यह थी कि 'एकेडमिक अरेंजमेंट रूल्स, 2020' के नियम 4 के अनुसार, वे सभी अपने-अपने पदों/स्थानों पर छह साल तक काम करने के हकदार थे। बेंच ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, "इस नज़रिए से देखने पर, हमें इन याचिकाओं में दम नज़र आता है। नतीजतन, इन याचिकाओं को मंज़ूरी दी जाती है, और यह फैसला सुनाया जाता है कि मेडिकल शिक्षा या डेंटल शिक्षा में रजिस्ट्रार/ट्यूटर/डेमोंस्ट्रेटर के पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति, अधिकतम तीन साल से ज़्यादा समय तक अपने पद पर बने रहने का हकदार नहीं होगा।"
कोर्ट ने कहा कि इस बात के बावजूद कि इन पदों को PSC द्वारा आयोजित एक नियमित चयन प्रक्रिया के ज़रिए भरा जाना ज़रूरी है, 'एकेडमिक अरेंजमेंट' के तहत की जाने वाली नियुक्तियाँ, 'एकेडमिक अरेंजमेंट रूल्स, 2020' में निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए ही की जाएँगी। कोर्ट ने आगे कहा, "इसलिए, इन नियमों का 'अग्रता प्रभाव' (overriding effect) केवल भर्ती के तरीके तक ही सीमित है। 'एकेडमिक अरेंजमेंट रूल्स, 2020'—और विशेष रूप से इसका नियम 4—का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि इसके ज़रिए किसी पद का कार्यकाल, सरकार द्वारा मेडिकल/डेंटल शिक्षा के राजपत्रित (Gazetted) सेवाओं में नियमित चयन और नियुक्ति के लिए बनाए गए वैधानिक भर्ती नियमों के तहत निर्धारित कार्यकाल से भी आगे बढ़ाया जा सकता है।"
कोर्ट, ट्रिब्यूनल के उस फैसले से सहमत नहीं था, जिसमें ट्रिब्यूनल ने यह टिप्पणी की थी कि रजिस्ट्रार, ट्यूटर और डेमोंस्ट्रेटर के पदों के लिए तीन साल का कार्यकाल निर्धारित करने वाले सरकारी आदेश, केवल 'कार्यकारी निर्देश' (executive instructions) मात्र हैं, और इसलिए वे वैधानिक नियमों को रद्द या उन पर हावी नहीं हो सकते। DB ने कहा कि 2010 का सरकारी आदेश, जिसमें रजिस्ट्रार/ट्यूटर/डेमोंस्ट्रेटर के पद का कार्यकाल तय किया गया है, सिर्फ़ एक कार्यकारी निर्देश नहीं है, बल्कि यह 1993 के नियमों द्वारा सरकार को दी गई प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया एक आदेश है; और ये नियम, किसी भी स्थिति में, वैधानिक नियम हैं। अदालत ने स्पष्ट किया, “रजिस्ट्रार/ट्यूटर के पद पर नियुक्ति एक निर्धारित अवधि के लिए होगी, जैसा कि वैधानिक नियमों—यानी 1993 के नियमों—में निर्धारित है। सरकारी आदेश केवल इस अवधि को निर्दिष्ट करता है।”