महिलाएं दोबारा शुरू कराना चाहते हैं श्रमिक समूह सम्मान निधि प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश की जनवादी महिला समिति, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू), हिमाचल किसान सभा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और उसके सहयोगी संगठनों की राज्य समितियों ने यहां फॉर्म भरने की प्रक्रिया को रोकने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के कार्यान्वयन के बीच इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की मांग की और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस प्रक्रिया को तुरंत फिर से शुरू करने की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि यह योजना हिमाचल प्रदेश में एमसीसी लागू होने से पहले ही लागू हो चुकी थी और लाभार्थियों के फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी चल रही थी, जिसे अब चुनाव के दौरान रोक दिया गया है.

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाहौल और स्पीति जिले की महिलाओं को पिछले कुछ महीनों से पहले से ही 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिल रही थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है.

“यह नागरिकों के सम्मानजनक जीवन जीने के मौलिक अधिकार के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अन्य अधिकारों का उल्लंघन है। इस योजना को पहले की तरह जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि यह किसी भी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।”

मेहरा ने कहा, "इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने की अधिसूचना लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भी जारी की जा चुकी है और राज्य की हजारों महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए फॉर्म भरे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि राज्य में ज्यादातर महिलाएं कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं जो खुद संकट के दौर से गुजर रहा है। चौहान ने कहा कि सेवा क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है जबकि उद्योगों में महिलाओं का रोजगार नगण्य है।

“राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसलिए, 1,500 रुपये उनके लिए बहुत मायने रखते हैं और उन्हें इससे वंचित करना बहुत बड़ा अन्याय होगा,'' उन्होंने निष्कर्ष निकाला।