Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: जिला न्यायालय District Courts ने आज हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड को संजौली मस्जिद कमेटी के गठन के संबंध में 22 नवंबर को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने बोर्ड से संजौली मस्जिद कमेटी का ब्यौरा मांगा था और यह स्पष्ट करने को कहा था कि ऐसी कोई कमेटी है या नहीं। ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विश्व भूषण ने सुनवाई के दौरान कहा कि सलीम और मुहम्मद लतीफ कभी भी संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष नहीं रहे और वे वक्फ अधिनियम की धारा 18 के तहत अधिकृत नहीं हैं और उन्हें नगर आयुक्त की अदालत में पेश होने का कोई अधिकार नहीं है और साथ ही उन्हें मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने की पेशकश करने का भी कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आयुक्त की अदालत ने दोनों से यह नहीं पूछा कि वे किस हैसियत से उसके समक्ष पेश हो रहे हैं।
उन्होंने कहा, "संजौली मस्जिद कमेटी नहीं है और न्यायालय ने वक्फ बोर्ड को यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि वक्फ अधिनियम के तहत ऐसी कोई कमेटी गठित की गई थी या नहीं।" अधिवक्ता ने कहा, "हमने जिला न्यायालय से आयुक्त न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने तथा मामले में आगे निर्णय लेने के लिए मस्जिद समिति के अधिकृत सदस्यों की ही सुनवाई करने की अपील की है।" मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को निर्धारित है। 5 अक्टूबर को आयुक्त न्यायालय ने संजौली मस्जिद समिति तथा हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड को पांच मंजिला मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का निर्देश दिया था, लेकिन ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन ने जिला न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी थी। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान जिला न्यायालय ने आयुक्त न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाने की मांग करने वाली संगठन की याचिका को खारिज कर दिया था।