Vikramaditya Singh: सुन्नी जलविद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में तेजी लाएं

Shimla,शिमला: लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सुन्नी जलविद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। यहां सुन्नी परियोजना की राहत एवं पुनर्वास योजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने घोषणा की कि प्रभावित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए उपमंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण तथा उपमंडलाधिकारी कुमारसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक मासिक आधार पर होनी चाहिए, जिसमें स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहें। उन्होंने एसजेवीएनएल के अधिकारियों से क्षेत्र के विकास कार्यों एवं पुनर्वास योजना की जानकारी ली तथा कहा कि लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राहत एवं पुनर्वास योजना के तहत कुछ प्रभावित परिवारों ने परियोजना के तहत रोजगार का विकल्प चुना था, जो अब एकमुश्त अनुदान की मांग कर रहे हैं। उन्हें दोबारा विकल्प चुनने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत चेवड़ी के अंतर्गत मौहल खैरा के लोगों को बसाने के लिए पुनर्वास स्थल उनके वर्तमान स्थान से बहुत दूर है, इसलिए निकटवर्ती स्थल की तलाश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुनर्वास स्थल पर बनाए जा रहे मकानों की नींव में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 25 मीटर तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 50 मीटर की ऊंचाई का प्रावधान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत कम है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भवन निर्माण के लिए निर्धारित नींव को बढ़ाने के निर्देश दिए। विक्रमादित्य ने कहा कि बांध प्रभावित परिवारों को रोजगार तथा वाहन व मशीनरी किराये पर देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है तथा सभी अधिकारियों को इस संबंध में कार्य करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर डीसी अनुपम कश्यप, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, परियोजना प्रमुख राजीव अग्रवाल, शिमला ग्रामीण एसडीएम कविता ठाकुर SDM Kavita Thakur, कुमारसैन एसडीएम कृष्ण कुमार शर्मा तथा प्रभावित पंचायतों के प्रधान व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।