Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने आज शिमला नगर निगम क्षेत्र के घाटी वाले हिस्से में भवनों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी। नए प्रावधान के अनुसार, ऐसे निर्माण सड़क के स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होने चाहिए, ताकि आगंतुकों के लिए घाटी के सौंदर्य को बरकरार रखा जा सके। इसने क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए शिमला जिले में माता तारा देवी मंदिर के आसपास के वन क्षेत्रों को शिमला विकास योजना के हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये निर्णय लिए। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में 1,000 बहु-कार्य कार्यकर्ताओं (पशु मित्रों) की नियुक्ति को मंजूरी दी। बैठक में पशु मित्र नीति, 2025 को भी मंजूरी दी गई। पशु मित्र नीति, 2025 के तहत 1,000 नियुक्तियां की जाएंगी।
मंत्रिमंडल ने स्कूली पुस्तकालयों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 100 पदों को भरने का भी फैसला किया। बैठक में ऑपरेटिंग थियेटर असिस्टेंट के मासिक मानदेय को 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये और रेडियोग्राफर और एक्स-रे तकनीशियन के मासिक मानदेय को 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दी गई। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि राज्य में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और प्रशिक्षित पेशेवर उनकी सेवा करने में रुचि दिखाएं। मंत्रिमंडल ने राज्य में वास्तविक वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योजना के तहत निजी उद्यमियों द्वारा बंजर वनभूमि पर वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री हरित गोद लेने की योजना को मंजूरी दी।
मंत्रिमण्डल ने राज्य के गौ सदनों में रखे गए गौवंश के लिए चारा अनुदान को 700 रुपये प्रति पशु प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति पशु करने को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा, मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पद और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 15 पद, हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण हमीरपुर में पांच पद तथा आयुष विभाग में बैचवार आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पांच पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना, 2023 के तहत ई-टैक्सियों को किराये पर लेने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने राज्य लोक निर्माण विभाग में डिजाइन विंग को सिविल विंग के साथ विलय करने को मंजूरी प्रदान की ताकि इसकी कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा सके तथा परिचालन दक्षता में सुधार किया जा सके। कुल्लू जिले के निरमंड विकास खण्ड में पशु औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु औषधालय बागा सराहन करने को भी मंजूरी प्रदान की।