उपमुख्यमंत्री ने माना डायरिया फैलने का कारण, पेयजल स्कीमों के पास खनन से पानी दूषित

हमीरपुर

नादौन उपमंडल में दूषित पानी पीने से सामने आए डायरिया के मामलों की भनक लगने के बाद बुधवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हमीरपुर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह माना कि सोर्स के आसपास हुई अवैध माइनिंग के कारण यहां का पानी दूषित हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि यहां आसपास जो लोग काम करते हैं उनके खुले में शौच इत्यादि के कारण भी यहां पानी दूषित हुआ। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए यहां ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए शॉर्ट टर्म टेंडर लगाए जा रहे हैं, जिसका प्रोसेस सात दिन के भीतर होगा। वाटर स्कीम के लिए एक करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इससे जो एक हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें दवाइयां और साफ पानी मुहैया करवाया जाए। उन्होंने माना कि पेयजल स्कीमों के आसपास माइनिंग करना गैरकानूनी है।

यदि प्रदेश में ऐसा कहीं भी होता है, तो माइनिंग विभाग आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और यदि विभाग ऐसा नहीं करता है, तो विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश की सभी पेयजल योजनाओं के स्रोतों की जांच के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि माइनिंग के सैट रूल बनाए गए हैं। बावजूद इसके नियमों की अवहेलना की जा रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि माइनिंग विभाग ने एफआईआर दर्ज करवा दी है, लेकिन किसके खिलाफ करवाई है इस बात को मुकेश अग्निहोत्री स्पष्ट नहीं कर पाए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में केवल जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को ही दोषी नहीं माना जा सकता।

बड़सर स्कीम का टेंडर दोबारा

बड़सर की एनडीबी स्कीम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 131 करोड़ की इस स्कीम का विभाग ने टेंडर 200 करोड़ कर दिया था, जिसे रद्द कर दिया है। अब दोबारा टेंडर होगा। इसका सोर्स बदला गया है, जिससे इसकी लंबाई 20 किलोमीटर कम हुई है। ब्यास की जगह अब सतलुज नदी से पानी लिफ्ट किया जाएगा। मात्र सोर्स बदलने से ही 50 करोड़ की बचत हो रही है। हमीरपुर जिला के लिए जल जीवन मिशन के तहत जारी हुए 71 करोड़ में से पचास फीसदी पैसा अभी तक खर्च किया जा चुका है, जबकि 50 फीसदी अभी विभाग के पास है ।

31 मार्च तक पूरा होगा काम

डिप्टी सीएम ने कहा कि नादौन में बन रही इरिगेशन स्कीम का काम 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा और अप्रैल में मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि 156 करोड़ की इस स्कीम पर अब तक 146 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जोलसप्पड़ में बन रहे हमीरपुर मेडिकल कालेज के लिए पानी पहुंचना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री की भी यह प्रायोरिटी में है।