जनता पर नहीं पड़ेगा वाटर सेस का बोझ, संसाधन बढ़ाने को कदम उठा रही है सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाया गया है, ताकि प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं को और बल मिल सके, लेकिन जनता पर इसका कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के अधिकारों के लिए केंद्र सरकार से भी इस बारे में निरंतर संवाद कर रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वे सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं तथा लोगों के कल्याण के लिए वर्तमान सरकार अनेक प्रभावी कदम उठा रही है। वहीं, इस मौके पर ठियोग विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और केहर सिंह खाची को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाने पर आभार व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केहर सिंह खाची लगभग 25 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और अब उन्हें सरकार में भी उचित सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर और केहर सिंह खाची के साथ चर्चा कर इस विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति प्रदान की जाएगी। ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने केहर सिंह खाची को राज्य वन विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल और ऊंचा होगा। राज्य वन विकास निगम के नवनियुक्त उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे और नए दायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे।