मंदिर फंड विवाद: हाई कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि सरकार हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ़ रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) दाखिल करेगी, जिसमें मंदिर के फंड का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों के लिए करने पर रोक लगाई गई है।

यह मुद्दा ज़ीरो आवर के दौरान चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू ने उठाया था। उन्होंने सरकार से अपील की कि मंदिर के फंड का इस्तेमाल ज़रूरतमंद और वंचित लोगों की मदद के लिए करने की इजाज़त दी जाए।

अग्निहोत्री, जिनके पास भाषा, कला और संस्कृति विभाग भी है, ने कहा कि सरकार कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रही है और इस मामले पर कानूनी सलाह ली है। उन्होंने कहा, "अब मंदिर के पैसे का इस्तेमाल गाड़ियां खरीदने या अख़बारों में विज्ञापन देने के लिए नहीं किया जा सकता।"

उन्होंने आगे कहा कि सरकार कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मंदिर के फंड का इस्तेमाल अलग-अलग सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।