दागी नेताओं ने लोगों को धोखा दिया है, जनभावनाओं से खिलवाड़ किया है: सीएम

हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कसौली विधानसभा क्षेत्र के पट्टा बरौरी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने खरीद-फरोख्त की राजनीति शुरू करके राज्य की छवि खराब करने के लिए भाजपा पर हमला बोला।

“पार्टी को धोखा देने के बाद, कांग्रेस के छह विधायक राजनीतिक बाजार में बिक गए और अब यह राज्य के मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे खरीद-फरोख्त की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाएं। अगर खरीद-फरोख्त की राजनीति को अभी सबक नहीं सिखाया गया तो यह भविष्य में भी जारी रहेगा।''

उन्होंने आगे कहा कि दागियों ने जनता को धोखा दिया है और जनभावनाओं से खिलवाड़ किया है. “जिस दिन बजट पारित होना था, उस दिन चंडीगढ़ से सीआरपीएफ सुरक्षा में आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने विधानसभा का गेट तोड़ दिया। दागी लोग विधानसभा में आए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और फिर बजट पर मतदान किए बिना भाग गए, ”उन्होंने आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए जय राम ठाकुर पांच साल तक सोते रहे और चोरों के लिए दरवाजे खोल दिये. वर्तमान सरकार ने ऐसी नापाक गतिविधियों पर अंकुश लगाया और 2,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत का सुधार दर्ज करने में मदद मिली है। अब जनता का पैसा जनता के बीच बांटा जा रहा है।”

अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, “हमने महिलाओं को 1,500 रुपये, गाय पालने वालों को 1,200 रुपये प्रति माह, 1.15 लाख विधवा महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये, 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, बढ़ोतरी की घोषणा की है।” मनरेगा की दैनिक मजदूरी 60 रुपये, दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए, पुलिसकर्मियों की डाइट मनी में पांच गुना वृद्धि - राज्य सरकार ने इस अतिरिक्त राजस्व के साथ यह सब किया है।

उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ''आपदा के दौरान बीजेपी नेताओं ने राज्य के आपदा प्रभावित परिवारों से मुंह मोड़ लिया, जबकि मैंने राजधर्म का पालन किया.''

“मैंने भाजपा नेताओं से दिल्ली जाकर आपदा प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपये का पैकेज दिया, जबकि शिमला के सांसद सुरेश कश्यप ने आपदा प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक भी पत्र नहीं लिखा।