Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu ने आज सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को 31 अक्तूबर तक सभी लंबित राजस्व सुधार मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए। सुक्खू ने यहां राजस्व विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का निपटारा राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से किया जा रहा है और इस प्रक्रिया में और तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलनी चाहिए और राजस्व अधिकारी इस ओर विशेष ध्यान दें।
सुक्खू ने कहा कि सरकार लोगों को उनके घरद्वार पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और लंबित राजस्व मामलों का निपटारा करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा करने और सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए अपने जिलों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा ताकि लंबित मामलों का निपटारा समय सीमा के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे के लिए उपायुक्तों को नायब तहसीलदार तक के रिक्त पदों को भरने के अधिकार दिए गए हैं और इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वे अगले महीने फिर से इस मामले की समीक्षा करेंगे। सुखू ने पिछले वर्ष की वर्षा आपदा के पीड़ितों के लिए राहत कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों को विशेष राहत के रूप में 4,500 करोड़ रुपये जारी किए हैं और प्रभावित परिवारों को पूरी मदद सुनिश्चित की है।