प्रधानमंत्री पोषण योजना में प्रदेश को मिले 42 करोड़, सभी जिलों में बंटी राशि

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत केंद्र की ओर से साढ़े 42 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें मंडी को सबसे ज्यादा करीब साढ़े छह करोड़, जबकि सबसे बड़े जिला कांगड़ा को करीब छह करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। प्रदेश के कुल 12 जिलों को साढ़े 42 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया है। इस बजट के तहत प्रदेशभर के कुक कम हेल्पर्स (सीसीएच)के वेतन में बढ़ोतरी भी की गई है। अब सीसीएच को 3500 की बजाय 4000 रुपए वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा। बता दें कि देशभर में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने हेतु 1995 में मिड-डे मील योजना को शुरू किया गया था। इसके बाद इस मिड-डे मील योजना का नाम बदलकर सितंबर, 2021 में प्रधानमंत्री पोषण योजना रखा गया। इस योजना के तहत प्राइमरी में पहली से पांचवीं तक के छात्रों को 5.45 रुपए प्रति दिन का खाना दिया जाता है, जिसमें 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम चावल व रोटी, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी, तेल पांच ग्राम शामिल है।

वहीं अप्पर प्राइमरी में छठी से आठवीं तक के छात्रों को 8.17 रुपए दिया जाता है। इसमें सात सौ ग्राम कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन, 150 ग्राम चावल व रोटी, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी, और साढ़े सात ग्राम तेल दिया जाता है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 42 करोड़ 49 लाख 50 हजार 700 रुपए बजट के रूप में दिए गए है। दसमें जिला कांगड़ा को पांच करोड़ 94 लाख 64 हजार 800 रुपए दिए गए हैं। उधर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक मोहिंद्र कुमार ने बताया कि केंद्र की ओर से जिला को पांच करोड़ 94 लाख 64 हजार 800 रुपए आबंटित हुए है। जिससे जिले भर के करीब 1600 के करीब प्रारंभिक स्कूलों को मिड-डे मील के लिए आबंटित किए जाने हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बिलासपुर को दो करोड़ 23 लाख 52 हजार नौ, चंबा को चार करोड़ 99 लाख 71 हजार 700, हमीरपुर को दो करोड़ 13 लाख 59 हजार नौ, कांगड़ा को पांच करोड़ 94 लाख 64 हजार 800, किन्नौर को 56 लाख 54800, कुल्लू को तीन करोड़ 32 लाख 6002, कियोंग को 23 लाख 71 हजार, काजा को 15 लाख 22400, शिमला को पांच करोड़ 73 लाख 76400, मंडी को छह करोड़ 40 लाख 62400, सिरमौर को चार करोड़ 35 लाख 40009, सोलन को तीन करोड़ 80 लाख 53500, ऊना को दो करोड़ 60 लाख 13800 का बजट आबंटित किया गया है।