हिमाचल प्रदेश में लागू होगा छठा पे कमीशन, सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा ऐलान

हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने शिमला में आयोजित एक बैठक में आज कई बड़े ऐलान किए. हिमाचल सरकार पंजाब के छठे पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों का पे स्केल (Six Pay Commission) बढ़ाएगी. इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने कॉन्ट्रैक्ट का समय कम करने का भी ऐलान किया है. इसके मुताबिक राज्य में अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्माचारी तीन साल की जगह सिर्फ दो साल में ही पक्के हो जाएंगे. 30 सितंबर से यह फायदा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलेगा.

सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि नया पे स्केल 1 जनवरी 2016 से मान्य होगा. उन्होंने बताया कि जनवरी 2022 से संशोधित सैलरी कर्मचारियों (Himachal Employees) को फरवरी में मिलेगी. बता दें कि छठा पे स्केल लगने के बाद सबसे कम सैलरी वाले क्लर्क को तीन से साढ़े तीन हजार रुपये तक का फायदा मिलेगा. वही डॉक्टर्स, सीनियर अधिकारियों और एचएएस अधिकारियों की सैलरी में 15 से 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी. पेंशन पाने वालों को एक हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक का फायदा मिलेगा.

फरवरी से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

नया पे स्केल लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश के सालाना बजट में कर्मचारियों के हिस्से का बजट 42 से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा. नए पे स्केल लागू होने के बाद सरकार पर 6 हजार करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा. सीएम ठाकुर ने न्यू पेंशन स्कीम NPA कर्मचारियों के लिए 5 मई 2009 तक की फैमली पेंशन 15 मई 2003 से देने का ऐलान किया है. इससे सरकार पर 2800 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. सीएम जयराम ठाकुर ने ऐलान किया है कि रोजाना काम करने वाले मजदूरों को रेगुलर करने के लिए एक साल कम किया जाएगा.

जनजातीय कर्मचारियों को फायदा देने पर भी विचार

वहीं मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 10 करोड़ का बजट जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा. वहीं दूसरे मसलों पर भी सरकार विचार करेगी. अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नौकरी के लिए एक कमेटी का सुझाव लिया जाएगा. सरकार का कहना है कि रिटायमेंट के एक दिन पहले तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहले ही एक कमेटी गठित की गई थी. उसकी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में जाएगी. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि स्टेनो टाइपिस्ट को 10 से 7 साल में रेगुलर करने के लिए आर एंड पी रूल में संशोधन करेंगे. वहीं जनजातीय कर्मचारियों को फायदा देने पर भी विचार किया जाएगा. जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ीदारों को जनजातीय भत्ता देने पर भी विचार किया जाएगा.