Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कल यहां राज्य में एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए राज्य टास्क फोर्स की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू करने वाला अग्रणी राज्य है, जिसकी पूरे देश में सराहना हुई है। उन्होंने कहा, "पॉलीथीन से होने वाले खतरों के कारण, सरकार ने राज्य में गैर-जैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों से इसके उपयोग, बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है।"
सक्सेना ने हितधारक विभागों और सभी उपायुक्तों को हिमाचल प्रदेश गैर-जैवनिम्नीकरणीय (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के उल्लंघन की जांच करने के लिए हर शनिवार को निरीक्षण करने और जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित करने और मासिक आधार पर निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के कार्यालय को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सभी उपायुक्तों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 के तहत वार्षिक रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराने तथा 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विनियमों को लागू करने का निर्देश दिया, ताकि चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके। सक्सेना ने हितधारक विभागों को एकल उपयोग प्लास्टिक के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान मोड में काम करने का निर्देश दिया तथा उपायुक्तों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सरकारी बैठकों के दौरान पानी की छोटी बोतलें न परोसी जाएं।