Shimla शिमला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में गग्गल एयरपोर्ट के आस-पास ज़मीन के लेन-देन की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच में नौ संदिग्ध "बेनामी" सौदों का पता चला है। सुक्खू ने कहा, "अब तक इन मामलों के बारे में नौ अलग-अलग स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई हैं। जांच के दौरान, चार मामलों में विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं, जबकि SIT की रिपोर्ट के आधार पर चार अन्य मामलों में आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश जारी किए गए हैं।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि SIT जांच के दौरान पहचाने गए मामलों को हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 के तहत ज़रूरी कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नरों को भेजा गया है। सुक्खू ने यह भी कहा कि जांच के दौरान किसी व्यक्ति की राजनीतिक संबद्धता, पद या प्रभाव पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकार के लिए केवल तथ्य, सबूत और कानून ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की ज़मीन, सरकारी पैसे या राज्य के हितों से जुड़े मामलों में कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी। सुखू ने कहा, "जो कोई भी नियमों का उल्लंघन करके ज़मीन खरीदेगा या सरकारी अधिग्रहण के दौरान बेनामी तरीके से अपने नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाकर गलत तरीके से मुआवज़ा पाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान, विधायक राकेश कालिया ने गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए ज़मीन अधिग्रहण, ज़मीन की खरीद और प्रभावित लोगों को मुआवज़ा देने का मुद्दा उठाया था।
आरोप था कि कुछ लोगों ने प्रस्तावित एयरपोर्ट इलाके और गगरेट क्षेत्र के आस-पास गरीब और आम परिवारों से बहुत कम कीमत पर ज़मीन खरीदी, ताकि अधिग्रहण होने पर भारी मुआवज़ा मिल सके। सदन में यह सवाल भी उठाया गया कि क्या इन ज़मीन के सौदों में कानूनी प्रावधानों, जिसमें हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 भी शामिल है, का ठीक से पालन किया गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसकी पूरी जांच कराने का फैसला किया। 17 फरवरी को SIT बनाने की घोषणा की गई और 18 फरवरी को DGP ने धर्मशाला DIG की अध्यक्षता में चार सदस्यों वाली SIT का गठन किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सुखू ने कहा कि जहां कुछ लोग सिर्फ़ सवाल उठाकर राजनीति करते हैं, वहीं उनकी सरकार मुद्दों की तह तक जाने और कार्रवाई करने में विश्वास रखती है।