Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शिमला नगर निगम (एमसी) 20 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित संपत्ति कर और लीज रेंट को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। एमसी की मासिक सदन की बैठक में इस मामले को उठाते हुए, कंगनाधार के पार्षद ने आरोप लगाया कि एमसी डिफॉल्टरों से बकाया राशि वसूलने के लिए गंभीर प्रयास नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, "कई प्रमुख व्यक्ति डिफॉल्टरों में शामिल हैं, जिनमें से कुछ पर तो एमसी का 15 लाख रुपये तक बकाया है।"
जवाब में, एमसी के संयुक्त आयुक्त भुवन शर्मा ने कहा कि नागरिक निकाय ने सरकारी एजेंसियों सहित सभी डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा, "अगर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो एमसी बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन काटने सहित सख्त कार्रवाई करेगा।" पार्षदों ने मानसून के मौसम में बंद नालियों और सीवरेज पर चिंता जताई। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जूनियर इंजीनियर नालियों और सीवरेज सिस्टम का निरीक्षण करेंगे ताकि समस्याओं की पहचान की जा सके और उन्हें ठीक किया जा सके।