Shimla शिमला 2023, 2024 और 2025 के लिए खास राहत पैकेज और 2023 के 'आपदा के बाद ज़रूरतों के आकलन' (PDNA) की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए नेगी ने कहा कि कई इलाकों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि परिवारों को मदद नहीं दी जा रही है। उन्होंने DC को निर्देश दिया कि वे आपदा से पूरी तरह और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों, पशुशालाओं, दुकानों और अन्य संपत्तियों का पूरा ब्योरा तैयार करें। सभी DC बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए।
नेगी ने शिमला, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (BBN) औद्योगिक क्षेत्र और ज़िला मुख्यालयों में भीड़ कम करने के उपायों पर कैबिनेट की उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। शिमला के DC ने बताया कि अनाज, सब्ज़ी, लकड़ी और ट्रांसपोर्ट बाज़ारों को दूसरी जगह ले जाने के लिए ज़मीन की पहचान कर ली गई है और अगली बैठक में इसकी अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
एक अलग बैठक में प्रस्तावित BBN टाउनशिप और चंडीगढ़ की तर्ज़ पर एक सैटेलाइट टाउन की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि राजस्व विभाग ने इस प्रोजेक्ट के लिए HIMUDA को 7,000 बीघा से ज़्यादा ज़मीन ट्रांसफर कर दी है और उसके नाम पर म्यूटेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक हरीश जनारथा और वरिष्ठ अधिकारी इन बैठकों में शामिल हुए।