Shimla,शिमला: राज्य सचिवालय के कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता (DA) देने में हो रही देरी के खिलाफ आज गेट मीटिंग कर विरोध जताया। उन्होंने सरकार को धमकी दी कि अगर उन्हें तुरंत डीए नहीं दिया गया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कर्मचारियों ने सरकार पर राजनीतिक नियुक्तियों पर फिजूलखर्ची करने का आरोप लगाया। इसके अलावा, उन्होंने नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी द्वारा उनके विरोध के खिलाफ की गई टिप्पणी पर भी नाराजगी जताई। कर्मचारी पिछले तीन दिनों से गेट मीटिंग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों, बोर्ड और निगमों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, ओएसडी, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों द्वारा खर्च में कोई कटौती नहीं की जा रही है।
उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनके समक्ष अपनी मांगें रखेंगे। इस बीच, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे आलोचना या आरोप लगाने के बजाय बातचीत के जरिए सरकार से अपने मुद्दों का समाधान करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार हमेशा से अपने कर्मचारियों की हितैषी रही है, जैसा कि पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की त्वरित बहाली से पता चलता है, जिससे 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ हुआ है। चौहान ने दोहराया कि सरकार किसानों, बागवानों और बेरोजगारों सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, और कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए रचनात्मक बातचीत का आह्वान किया।