उचित जल निकासी व्यवस्था के बिना सड़कें पास नहीं की जाएंगी: हिमाचल सीएम सुक्खू

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की सभी सड़कों के लिए उचित जल निकासी और क्रॉस-ड्रेनेज सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी जांच के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति और निगरानी टीमों का गठन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उचित जल निकासी और क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम के अभाव में पानी के रिसाव और सड़कों में दिखाई देने वाली दरारें भारी क्षति का कारण बनती हैं, यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि अब से उचित जल निकासी प्रणाली के बिना नई सड़क निर्माण को मंजूरी या पारित नहीं किया जाएगा।

यह कहते हुए कि कुल्लू जिले में नदी तटों पर मिट्टी के कटाव और भूस्खलन को रोकने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, सुक्खू ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में दीर्घकालिक उपाय करने के लिए कहा गया है। .

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आपदा राहत कोष के लिए 11 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं और अपने समकक्ष भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है।

सुक्खू ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने में सहायता महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण राज्य में 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

प्रमुख ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास कार्य किये हैं और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

इस बीच, नाहन के विधायक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नवगठित विधायक संघ के अध्यक्ष अजय सोलंकी और शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने एक बयान जारी कर जानमाल के भारी नुकसान के मद्देनजर "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करने की मांग की है। पिछले 56 दिनों में राज्य ने जो संपत्ति देखी है।