सडक़ योजना सादे अंदाज में लांच, आचार संहिता का दबाव, पीएम से लांचिंग करवाने की तैयारी में था पीडब्ल्यूडी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तीसरे चरण की शुरुआत राज्य सरकार ने बेहद सादे अंदाज में कर दी है। केंद्र सरकार की मदद से करोड़ों रुपए की इस महत्त्वकांक्षी योजना को पहले प्रधानमंत्री शुरू करने वाले थे। इसके लिए लोक निर्माण विभाग व्यापक स्तर पर तैयारियां भी कर रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक देखकर विभाग को इस परियोजना पर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही काम शुरू करना पड़ा है। केंद्र सरकार ने जिन 15 ब्लॉक में सडक़ों के रखरखाव की मंजूरी दे दी है, उनके विभाग ने बड़े पैमाने पर टेंडर करवा दिए हैं, ताकि आचार संहिता लगने के बाद भी इन सडक़ों का काम तय समय पर पूरा हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमजीएसवाई का उद्घाटन बिलासपुर दौरे में करते, तो इसके शुरू होने पर संशय बन सकता था। इस परियोजना के तहत जिन सडक़ों का निर्माण होना है, उनकी तैयारियों में लोनिवि को समय लग सकता था।

ऐसे में आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से यह सभी सडक़ें अधर में फंस सकती थीं। ऐसे में राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए चुनाव परिणाम की घोषणा तक इंतजार करना पड़ सकता था। अब लोक निर्माण विभाग 15 अक्तूबर से पहले तक सभी सडक़ों के टेंडर जारी कर काम शुरू करवाने की तैयारी कर चुका है और आदर्श आचार संहिता का इस परियोजना पर कोई बड़ा असर नजर नहीं आएगा। आचार संहिता की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद ही इस परियोजना की शुरुआत कर दी है।

इन 15 ब्लॉक का हुआ है चयन

प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तीसरे चरण में जिन ब्लॉक का चयन किया गया है उनमें चंबा जिला के तीसा और भटियात, स्पीति, पूह, छौहारा, पच्छाद, राजगढ़, संगड़ाह, नग्गर, निरमंड, धर्मपुर और सराज शामिल हैं। इन जगहों पर अब दस साल पहले बनी सडक़ों का रखरखाव होगा। अस्पताल, स्कूल, चिकित्सालय और सब्जी मंडी को जोडऩे वाली सडक़ों का सुधार होने वाला है। केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए 422 करोड़ रुपए का बजट मुहैया करवाया गया है। 15 ब्लॉक की 440 किलोमीटर सडक़ों का रखरखाव तय किया गया है।