Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार लोगों के राजस्व और भूमि संबंधी मामलों का उनके घर-द्वार पर ही समाधान सुनिश्चित करने के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर रही है। किन्नौर के रिकांगपिओ में लोक अदालतों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, नेगी ने कहा कि जिले में प्राप्त 5,209 मामलों में से 4,824 का निपटारा कर दिया गया है, जबकि शेष 385 का जल्द ही निपटारा कर दिया जाएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अधिकारियों को पूरी लगन से काम करना चाहिए ताकि लोगों को इस पहल का वास्तविक लाभ मिल सके।
नेगी ने राज्य स्तरीय नाथपा-झाकड़ी परियोजना और बसपा परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सलाहकार समिति की एक बैठक की भी अध्यक्षता की और परियोजना अधिकारियों को पुनर्वास संबंधी मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि मुआवज़ा, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे से संबंधित चिंताओं के समाधान में पारदर्शिता और संवेदनशीलता के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित मामलों की निगरानी करने और अगली बैठक में प्रगति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।