उत्पादक सेब की 3 श्रेणियों के लिए लाभकारी मूल्य

एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें हिमाचल, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के उत्पादक शामिल हैं, ने आज नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इन तीन राज्यों के सेब उत्पादकों ने केंद्र सरकार की "बागवानी विरोधी नीतियों" की निंदा करते हुए दावा किया कि इन नीतियों ने बड़े कॉर्पोरेट घरानों को भारी मुनाफा कमाने में सक्षम बनाया, जबकि उत्पादकों को अपनी आय में गिरावट का सामना करना पड़ा।

उनके नौ-सूत्री मांग चार्टर में प्रमुख मांगों में से एक जम्मू-कश्मीर में किसानों को दिए गए बेदखली आदेशों को वापस लेना था। महासंघ के संयोजक सोहन ठाकुर ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में वन विभाग भी हाल के वर्षों में इस तरह के बेदखली नोटिस भेज रहा है।"

साथ ही ए, बी और सी श्रेणी के सेबों के लाभकारी मूल्य के साथ-साथ बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को फिर से चालू करने की मांग रखी।

प्रदर्शन के दौरान उत्पादकों द्वारा उठाई गई अन्य मांगों में जम्मू-कश्मीर में वास्तविक माल भाड़ा निर्धारित करना, सेब के लाभदायक मूल्य की घोषणा करना, सेब पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाना और पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन की मंजूरी शामिल है।

ठाकुर ने कहा, "किसानों को सस्ते दामों पर खाद, कार्टन मुहैया कराना, सेब से जुड़े सभी उत्पादों पर जीएसटी हटाना आदि अन्य मांगें हैं।"

एएफएफआई के प्रतिनिधिमंडल ने उक्त मांगों को रेखांकित करते हुए 28 जुलाई को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा था।

ज्ञापन सौंपने के बावजूद मंत्री कार्रवाई करने में विफल रहे। नतीजतन, 2022 के विपणन सीजन के दौरान बाजार की स्थितियों और जलवायु परिवर्तन के कारण सेब की अर्थव्यवस्था को झटका लगा।