Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुखविंदर सिंह सुखू Sukhwinder Singh Sukhu के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हिमाचल प्रदेश के छह मुख्य संसदीय सचिवों की अयोग्यता पर रोक लगा दी। इसने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य में मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति करने की शक्ति को असंवैधानिक घोषित किया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि छह विधायकों की मुख्य संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्ति को रद्द करने के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। हालांकि, इसने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार द्वारा कोई और नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, क्योंकि यह कानून के विपरीत होगा। शीर्ष अदालत ने भाजपा नेता कल्पना देवी को भी नोटिस जारी किया, जिन्होंने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है, और उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है। इसने मामले को इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत में लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया।