Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: बाढ़ को रोकने और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था को बहाल करने के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए कुल्लू के एसडीएम विकास शुक्ला ने भुंतर में खोखन नाले के किनारे 73 अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। तहसीलदार और स्थानीय पुलिस को अतिक्रमणकारियों के खर्च पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने का अधिकार दिया गया है, यदि वे सात दिनों के भीतर उन्हें हटाने में विफल रहते हैं। भुंतर तहसीलदार द्वारा एक रिपोर्ट में पहचाने गए अतिक्रमण नाले की प्राकृतिक जल निकासी को बाधित कर रहे हैं, जिससे बारिश के दौरान गंभीर बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो रहा है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अवैध संरचनाओं में दुकानें, ढाबे, मरम्मत केंद्र, खाद्य स्टाल, सैलून और आवासीय इकाइयां जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। उनकी उपस्थिति ने जल चैनल के उचित रखरखाव और बहाली में बाधा डाली है, जिससे क्षेत्र में आपदा का खतरा बढ़ गया है। बार-बार चेतावनी के बावजूद, भुंतर नगर पंचायत कार्रवाई करने में विफल रही, जिससे एसडीएम को तत्काल हस्तक्षेप के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 लागू करनी पड़ी।
संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए, जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, एसडीएम ने सार्वजनिक सुरक्षा के हित में अतिक्रमणों को तत्काल हटाने की आवश्यकता पर बल दिया। आदेश में ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम कमला मिल्स लिमिटेड (2003) और ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) जैसे कानूनी उदाहरणों का भी हवाला दिया गया, जो दोनों ही आपदा-प्रवण क्षेत्रों में बिना किसी देरी के बेदखली का समर्थन करते हैं। एसडीएम के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भुंतर नगर पंचायत को सात दिनों के भीतर अतिक्रमणों को पूरी तरह से हटाना सुनिश्चित करना चाहिए। अतिक्रमणकारियों को जबरन बेदखली और वित्तीय दंड से बचने के लिए तुरंत अपने अनधिकृत ढांचे खाली करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी तरह की बाधा या प्रतिरोध के परिणामस्वरूप जुर्माना और कारावास सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जल शक्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता को आगे के जोखिम को रोकने के लिए अतिक्रमण हटाने के तुरंत बाद नाले की जल निकासी प्रणाली को बहाल करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई आपदा की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य खोखन नाले के प्राकृतिक जल प्रवाह को बहाल करना और स्थानीय समुदायों को भविष्य की आपदाओं से बचाना है।