आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज Tandi village के अग्नि पीड़ितों को भी दिया जाएगा

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए शुरू किए गए विशेष राहत पैकेज को 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कुल्लू जिले के टांडी गांव में आग की घटना से प्रभावित लोगों के लिए पैकेज को बढ़ाया गया है। इस पैकेज के तहत टांडी गांव के प्रभावित परिवारों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपये और गौशालाओं के नुकसान के लिए 50,000 रुपये मिलेंगे। प्रभावित परिवारों को 30 जून, 2025 तक 5,000 रुपये मासिक मकान किराया सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर 56 करोड़ रुपये की लागत से एआईएमएसएस चमियाना, शिमला और डॉ राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा, कांगड़ा में रोबोटिक सर्जरी के लिए अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने वन विभाग के पिछले आदेश में संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत 15 फरवरी, 2025 की कट-ऑफ तिथि के साथ बर्बेरिस जड़ों (कश्मल) को राज्य से बाहर निर्यात करने की अनुमति दी गई। हिमाचल प्रदेश वन उपज पारगमन (भूमि मार्ग) नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, 4 जनवरी, 2025 से पहले खुले स्थानों से निकाले गए वन उत्पादों को 15 फरवरी, 2025 तक परिवहन की अनुमति दी जाएगी। इसने पर्यटकों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच रोपवे की स्थापना को मंजूरी दी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसने ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के नौ पदों को भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजमार्ग सर्कल, शाहपुर को दो नए डिवीजन ननखड़ी और खोलीघाट के साथ-साथ खराहन सेक्शन बनाकर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने यात्रियों के लिए सेवाओं को बढ़ाने के लिए एचआरटीसी के लिए 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी दी।

बैठक में बेहतर प्रवर्तन और औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 100 मोटरबाइकें प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में डीसी कार्यालयों में ड्राइवर, सभी श्रेणी-III और श्रेणी-IV के पदों के साथ-साथ तीन संभागीय आयुक्तों, निदेशक भूमि अभिलेख, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर (मंडी), चकबंदी निदेशालय (शिमला), बंदोबस्त कार्यालय कांगड़ा और बंदोबस्त कार्यालय शिमला के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को राज्य कैडर के दायरे में लाने को मंजूरी दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य एकरूपता सुनिश्चित करना और शासन में सुधार करना है। बैठक में शिमला जिले के सीमा स्थित राजकीय महाविद्यालय का नाम बदलकर राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा, जीजीएसएसएस, खेल छात्रावास (छात्राएं) जुब्बल रखने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा शिमला जिले के जुब्बल स्थित राजकीय महाविद्यालय खड्ड का नाम बदलकर राम लाल ठाकुर जीजीएसएसएस, खेल छात्रावास (छात्राएं) जुब्बल रखने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ऊना जिले के खड्ड स्थित राजकीय महाविद्यालय का नाम बदलकर मोहन लाल दत्त राजकीय महाविद्यालय खड्ड रखने को भी मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग में रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं के पुनरुद्धार तथा निदेशालयों के पुनर्गठन पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी गई।