शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पेंशनर्स के लिए बड़ी घोषणा की है। पेंशनर्स के साथ हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने संशोधित वेतनमान के एरियर भुगतान को लेकर राहत देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबित वित्तीय देनदारियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि क्लास-थ्री श्रेणी के पेंशनर्स को 30 प्रतिशत और क्लास-वन व क्लास-टू श्रेणी के पेंशनर्स को 15-15 प्रतिशत संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी लंबित राशि का लाभ धीरे-धीरे उपलब्ध कराया जाए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में अब सुधार हो रहा है। सरकार वित्तीय चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार पेंशनर्स की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वित्तीय संसाधनों के अनुसार सभी लंबित मामलों का समाधान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कर्मचारियों की दिवाली भी अच्छी जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के लिए लगातार कदम उठा रही है।
प्रदेश में लंबे समय से कर्मचारी और पेंशनर्स संशोधित वेतनमान से जुड़े एरियर के भुगतान की मांग कर रहे थे। सरकार की इस घोषणा को उनकी मांगों से जोड़कर देखा जा रहा है।
बैठक में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर भी चर्चा हुई। पेंशनर्स ने सरकार के सामने अपनी आर्थिक और अन्य लंबित मांगों को रखा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का योगदान प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने वित्तीय स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। इसी के आधार पर लंबित भुगतान और वित्तीय मामलों को निपटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
सरकार की ओर से किए गए इस ऐलान के बाद पेंशनर्स में राहत की उम्मीद जगी है। पेंशनर्स संगठनों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से संशोधित वेतनमान के एरियर भुगतान की मांग कर रहे थे। सरकार के इस निर्णय से हजारों पेंशनर्स को लाभ मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार पहले भी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े कई मुद्दों पर चरणबद्ध तरीके से निर्णय लेने की बात कह चुकी है। अब एरियर भुगतान को लेकर की गई घोषणा को उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, एरियर भुगतान से पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी और त्योहारों के समय उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है।
फिलहाल मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब भुगतान प्रक्रिया को लेकर विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार भविष्य में लंबित अन्य मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लेगी।