कुल्लू: जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्यवाहक उपायुक्त प्रशांत सरकेक ने सभी बैंकों को प्रदेश तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत मामलों में शीघ्र ऋण जारी करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 मे शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकों को बधाई दी। उन्होंने सभी बैंकों को ऋण जमा अनुपात में वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों से ऋण बसूली के लिए आवश्यक पग उठाने तथा इस कार्य मे प्रशासन के सहयोग की बात भी कही। कार्यवाहक उपायुक्त ने सभी बैंकों व विभागों को आपसी तालमेल व समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि निर्धारित लक्ष्य को समय पर पुरा किया जा सके। उपमंडल प्रबंधक प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक मंडी राकेश कॉल ने बैठक में बताया कि जिले में 31 मार्च 2023 को बैंकों में कुल जमा राशि 9152ण्43 करोड़ रुपए एवं कुल ऋण 3888.19 करोड़ रुपये है। जिले में ऋण जमा अनुपात 42.48 प्रतिशत है। कुल ऋण में से 1108.99 कऱोड़ रुपए कृषि क्षेत्र,1128.34 करोड़ रुपए उद्योग एवं ब्यबसाय क्षेत्र, 18.76 करोड़ रुपए शिक्षा, 346.93 कऱोड़ रुपए आवास ऋण,24.45 करोड़ रुपए अन्य प्राथमिकता क्षेत्र एवं 1260ण्74 करोड़ रुपए गैर प्राथमिकता क्षेत्र मे वितरित किए गए हैं। प्राथिमिकता क्षेत्र, कमजोर वर्ग तथा महिलाओं को क्रमश 2627.45 करोड़ रुपए, 1283.99 करोउ़ रुपए तथा 553.13 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है जो राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक है।
तिमाही प्रगति रिपोर्ट की पेश
अग्रणी जिला प्रबंधक सुरेश कुमार बोध ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि वत्र्तमान वित्तीय वर्ष में पहली अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जिले मे कुल 2488.84 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं । जो वार्षिक लक्ष्य 1808ण्56 करो? रुपये का 137.61 प्रतिशत है प् जिस के तहत कृषि क्षेत्र मे 1056.46 करोड़ रुपए , उद्योग एवं व्यवसाय क्षेत्र मे 759.42 करोड़ रुपए, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 58.72 करोड़ रुपए तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र मे 614.24 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए । बैठक में आधार कार्ड को बैंक खाते से जोडऩे में तेजी से कार्य करने को कहा गया तथा लोगों से आग्रह किया कि वे 30 जून 2023 से पूर्व समन्धित बैंक में जाकर अपने खाते को आधार से जोड़े। बैठक मे प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों से भी अपना आधार कार्ड बैंक से जोडऩे का आग्रह किया।
प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की
बैठक मे कृषि विभाग के अधिकारियों ने बैंकों से मुख्यमंत्री खेत सरक्षण योजना के तहत लाभर्थियों को उदार शर्तो पर ऋण प्रदान करने एवं टमाटर फसल ऋण सीमा 50 हजार बीघा करने का सुझाव दिया। नवार्ड के डीडीएम ऋषव ठाकुर ने बैंकों व बागवानी विभाग के अधिकारियों से केंद्र प्रायोजित कृषि अधोसरंचना योजना का लाभ उठाने के लिए बागवानों को जागरूक करने को कहा। बैठक में सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। एमएमएसवाई के अंतर्गत बेंको ने जिले में कुल 417 लाभार्थीयों के ऋेण स्वीकृत किये जो वार्षिक लक्ष्य 278 का 150 प्रतिशत रहा है। बैठक में आरबीआई शिमला के एलडीओ शुभम द्विवेदी एविभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुख व सभी बैंकों के प्रतिनिधि व अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।