शिमला: पीडब्ल्यूडी ने केंद्र सरकार को सेंट्रल रिलीफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) में नुकसान की भरपाई का पत्र भेजा है। यह पत्र राज्य सरकार की मंजूरी के बाद प्रस्तावित किया गया है। पीडब्ल्यूडी ने सीआरआईएफ में 273 करोड़ 84 लाख रुपए नुकसान की भरपाई के तौर पर उपलब्ध करवाने की बात कही है। राज्य ही तरफ से केंद्र को भेजा गया यह दूसरा पत्र है। पीडब्ल्यूडी सेतु भारतम योजना में 97 करोड़ रुपए का एक पत्र पहले ही केंद्र को भेजा चुका है। इस पत्र में 16 पुलों को दोबारा से शुरू करने के लिए बजट मुहैया करवाने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में हिमाचल में बरसात के दौरान हुए नुकसान की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने का आह्वान किया था। दरअसल नेशनल हाईवे को पहुंची क्षति की रिपोर्ट एनएचएआई ने तैयार की है, जबकि मेजर डिस्ट्रिक रोड और अन्य संपर्क मार्गों को क्षति का आकलन पीडब्ल्यूडी ने खुद किया है। इस आकलन के आधार पर ही विभाग ने अभी तक 370 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए दो पत्र दिल्ली भेजे हैं। मौजूदा समय में विभाग को करीब 2129 करोड़ रुपए का नुकसान पूरे प्रदेश में हो चुका है।
हालांकि अभी तक पीडब्ल्यूडी को राहत के तौर पर केवल 75 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। इसमें एक किस्त 25, जबकि दूसरी 50 करोड़ रुपए की थी। अब केंद्र सरकार से मदद मिलती है, तो 370 करोड़ रुपए का बड़ा बजट पीडब्ल्यूडी के हिस्से आएगा। इसमें 16 पुलों के अलावा प्रदेश भर में क्षतिग्रस्त सडक़ों की मरम्मत 273 करोड़ 84 लाख रुपए के बजट से हो पाएगी। अब सडक़ों की मरम्मत के लिए सीआरआईएफ से फंड के लिए पत्र केंद्र को भेजा गया है।
प्रदेश में अब भी ठप हैं 193 सडक़ें
प्रदेश भर में पीडब्ल्यूडी की 193 सडक़ें अभी भी बाधित हैं। इन सडक़ों को बहाल करने के लिए कर्मचारियों को फील्ड में उतारा गया है। विभाग 550 से अधिक जेसीबी मशीनों की मदद से सडक़ों को खोलने का प्रयास कर रहा है। विभाग ने आगामी 24 घंटे में 35 सडक़ों को बहाल करने की बात कही है। जबकि 72 घंटे में 132 सडक़ों को बहाल किया जाएगा। प्रदेश भर में करीब 113 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें 19 पुल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं।