राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोड ट्रकों की अनियंत्रित आवाजाही एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जिससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हो रहा है और मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। कानून के प्रावधानों और अंतरराज्यीय बैरियर पर वजन तौलने वाली मशीनों की स्थापना के बावजूद, राज्य एजेंसियों द्वारा प्रवर्तन की कमी ने इस खतरे को अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया है। सीमेंट, संगमरमर, क्लिंकर, टाइल, स्टील और अन्य निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रक नियमित रूप से 15 टन की निर्धारित सीमा को पार कर जाते हैं, जिनमें से कई 25 टन तक का भार ले जाते हैं।
इन राजमार्गों को 15 टन तक के भार को झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन लगातार ओवरलोडिंग के कारण सड़कों की हालत खराब हो रही है, जिससे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और लोक निर्माण विभाग (PWD) को भारी मरम्मत और रखरखाव लागत वहन करनी पड़ रही है।
हालांकि अंतरराज्यीय बैरियर पर उच्च लागत वाली वजन तौलने वाली मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश या तो काम नहीं कर रही हैं या अधिकारियों द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके कारण 90 प्रतिशत से अधिक ट्रक अनुमेय सीमा से अधिक भार ले जा रहे हैं। अधिकारियों की निष्क्रियता ने समस्या को जारी रहने दिया है, जिससे सड़कों की स्थिति और खराब हो गई है।