Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को केंद्र से PM ई-बस सेवा स्कीम के तहत पहाड़ी राज्यों को खास छूट देने की अपील की। उन्होंने मुश्किल भौगोलिक हालात की वजह से ऑपरेशनल चुनौतियों का हवाला दिया। CM ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और आबादी के क्राइटेरिया में सही छूट देने की रिक्वेस्ट की, ताकि हिमाचल प्रदेश को इस स्कीम का पूरा फायदा मिल सके। खट्टर ने CM को राज्य को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, “मौजूदा नियमों के तहत, सिर्फ़ शिमला ही कवरेज के लिए क्वालिफ़ाई करता है, क्योंकि यह स्कीम 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों पर लागू होती है।
धर्मशाला, मंडी, सोलन, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना और बद्दी समेत कई शहरी लोकल बॉडीज़ तेज़ी से इकोनॉमिक एक्टिविटी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बड़े हब के तौर पर उभर रही हैं।” CM ने कहा कि राज्य सरकार ने हवा और आवाज़ के प्रदूषण को कम करने के लिए धीरे-धीरे 1,500 डीज़ल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा, “इस पहल के तहत, राज्य इस साल CAPEX मॉडल के तहत अपने रिसोर्स से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रोसेस में है।” सुक्खू ने खट्टर से OPEX मॉडल के तहत रोज़ाना का पक्का माइलेज घटाकर 150 km प्रति बस करने की अपील की, ताकि असली और हासिल किए जा सकने वाले टारगेट पूरे हो सकें। उन्होंने पहाड़ी राज्यों के लिए मौजूदा ऑपरेशनल मदद को 22 रुपये प्रति km से बढ़ाकर 52 रुपये प्रति km करने की भी मांग की, ताकि राज्य ट्रांसपोर्ट कंपनियां बिना नुकसान उठाए इलेक्ट्रिक बसें चला सकें।