सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का टोटा, 905 कंप्यूटर विज्ञान प्रवक्ताओं के पद रिक्त
कंप्यूटर विज्ञान के 1,641 पदों में सिर्फ 736 प्रवक्ता तैनात, 905 पद खाली
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति का मुद्दा विधानसभा में उठने के बाद शिक्षा विभाग के रिक्त पदों का विस्तृत ब्योरा सामने आया है। प्रदेश के सरकारी और सरकारी सीबीएसई स्कूलों को मिलाकर प्रवक्ताओं के कुल 4,606 पद खाली हैं। इनमें सबसे खराब स्थिति कंप्यूटर विज्ञान विषय की है, जहां स्वीकृत पदों में आधे से अधिक रिक्त पड़े हैं।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी विद्यालयों में प्रवक्ताओं के 14,987 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 11,731 पदों पर नियुक्तियां हैं, जबकि 3,256 पद अभी खाली हैं।
कंप्यूटर विज्ञान विषय में रिक्तियों का आंकड़ा विशेष रूप से ध्यान खींचता है। इस विषय के लिए 1,641 पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 736 प्रवक्ता ही सेवाएं दे रहे हैं। शेष 905 पद रिक्त हैं।
सरकारी सीबीएसई स्कूलों की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। प्रदेश के 145 सरकारी सीबीएसई विद्यालयों में प्रवक्ताओं के 2,984 पद मंजूर हैं। इनमें 1,634 पद भरे हुए हैं और 1,350 पदों पर नियुक्तियां होनी बाकी हैं।
विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के अनुपात से जुड़े आंकड़े भी साझा किए। उनके अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में एक शिक्षक पर औसतन 12 विद्यार्थी हैं। माध्यमिक स्तर पर यह अनुपात छह, उच्च स्तर पर आठ और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 10 विद्यार्थियों का है। सरकार ने इन आंकड़ों के आधार पर हिमाचल को विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात के मामले में देश के बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल बताया।
स्कूलों में विद्यार्थियों की औसत संख्या के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 22, माध्यमिक विद्यालयों में 19, उच्च विद्यालयों में 56 और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 183 विद्यार्थी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अन्य श्रेणियों के मुकाबले अधिक है।
शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में घटती जन्म दर और सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी विद्यालयों की ओर बढ़ते नामांकन का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2002 से जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई है और पिछले 25 वर्षों में निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले बढ़े हैं।
सरकार का कहना है कि विद्यार्थियों के नामांकन के अनुपात में सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं और स्वीकृत पदों की संख्या में कमी नहीं की गई है। हालांकि, प्रवक्ताओं के हजारों रिक्त पद और विशेष रूप से कंप्यूटर विज्ञान विषय में शिक्षकों की कमी आने वाले समय में शिक्षा विभाग के सामने महत्वपूर्ण चुनौती बनी रह सकती है।