पेंशनरों के लिए परसेंटेज फार्मूला तय,आज या कल जारी हो सकती है अधिसूचना

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री की घोषणा और कैबिनेट में दिए गए निर्देशों के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को नए वेतन आयोग का एरियर मिल रहा है। एक-दो दिन इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को फिक्स अमाउंट एरियर का मिलेगा, जबकि पेंशनरों के लिए परसेंटेज का फार्मूला लगाया गया है। हाल ही में 2500 करोड़ लोन लेने के बावजूद राज्य सरकार ने एरियर के भुगतान पर फिलहाल 1200 करोड़ खर्च करना है। सितंबर महीने के वेतन के साथ एरियर का भुगतान होगा। हालांकि अभी तीन फ़ीसदी बकाया महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार चुनाव आचार संहिता लगने से पहले फैसला लेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को कर्मचारियों और पेंशनरों को एक हजार करोड़ एरियर का भुगतान करने का ऐलान किया था। अब इस राशि को बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों की अलग-अलग कैटेगरी में कितनी राशि का एरियर मिलेगा, यह नोटिफिकेशन से पता चलेगा। इस राशि का भुगतान जीपीएफ में होगा या सैलरी के साथ दिया जाएगा, यह भी अधिसूचना से ही स्पष्ट हो पाएगा।

वर्ष 2016 से लागू हुए नए वेतन आयोग के एरियर को लेकर कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद यह है कि राज्य सरकार ज्यादा किस्तें नहीं बनाएगी। हालांकि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले क्या दूसरी किस्त भी एरियर की मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। यही वजह है कि अभी महंगाई भत्ते पर बात ही नहीं हो रही है। वित्त विभाग का अपना अनुमान था कि एरियर का भुगतान 10 हजार करोड़ के करीब बनेगा, लेकिन बीच में अंतरिम राहत का भुगतान किए जाने के कारण यह देनदारी थोड़ा कम हुई है। एक रोज पहले हुई कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार कर्मचारियों को लंबित भुगतान करने के निर्देश दिए थे। यही वजह है कि एक-दो दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी। अक्तूबर में मिलने वाले सितंबर माह के वेतन से यह प्रभावी हो जाएगा। कर्मचारियों में उत्सुकता सिर्फ इस बात की है कि आखिर एरियर जारी करने का फार्मूला क्या रहने वाला है।

महासंघ के साथ बैठक

पे फिक्सेशन रिव्यू पर महासंघ के साथ बैठक राइडर के बाद हायर ग्रेड पे देने के लिए पे रिवीजन रूल्स में हुए संशोधन की समीक्षा फिर से शुरू हो गई है। इस संशोधन में वित्त विभाग ने कुल 89 कैटेगरी को लिया था और इनमें से 40 ज्ञापन अलग-अलग कैटेगरी के रि-रिवीजन के लिए आए हैं। इनमें से अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने 2012 के लेफ्ट आउट मामलों की स्क्रूटनी कर दी है और बाकी सभी ज्ञापन वित्त विभाग को सौंप दिए गए हैं। फिक्सेशन के इन विवादों पर राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर के साथ वित्त विभाग की बैठक आज दोपहर बाद हुई। इसके बाद पे फिक्सेशन की कमेटी को इन सभी ज्ञापनों पर फैसला लेने के लिए कहा गया है। खासकर उन कैटेगरी में, जिन्हें कम इंक्रीमेंट इस फिक्सेशन के दौरान मिली है।