हिमाचल में जल्द ही फास्टैग से भरें एंट्री टैक्स

हिमाचल : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अवैध खनन को रोकने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नई खनन नीति-2024 को मंजूरी दी गई। उद्योग विभाग में माइनिंग गार्ड के 80 पद भरने को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने उन सभी बिंदुओं की नीलामी करने और निविदा जारी करने का भी निर्णय लिया जहां प्रवेश कर लिया जा रहा था। इससे हर साल लगभग 150 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रवेश कर FASTag पर स्विच हो जाएगा, जिससे राज्य में विभिन्न स्थानों पर आमतौर पर देखी जाने वाली वाहनों की लंबी कतारों की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने उन बच्चों को प्रवेश में एक बार की छूट दी, जो अब से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए 30 सितंबर, 2024 को छह वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। इससे पहले सरकार ने केवल छह साल के बच्चों को कक्षा एक में प्रवेश देने का फैसला किया था।

कैबिनेट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी, क्योंकि सरकार ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को वर्तमान 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया था। संशोधन विधेयक चालू बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इसने शिमला और धर्मशाला के बीच उड़ानों के संचालन के लिए एलायंस एयर के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने को भी मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने उपभोक्ताओं को ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।